PM उज्जवला गैस योजना के तहत मोदी सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर दी सौगात, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई !

Haryana Update: मोदी सरकार नवरात्रि से पहले सभी देशवासियों को दिया बड़ा तोहफा,  सरकार द्वारा उज्जवला गैस योजना में सब्सिडी की मात्रा बढ़ाई गई, 10 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उज्जवला गैस योजना के साथ और भी बड़े फैसले लिए गए। 

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PM मोदी ने दिया देश के लोगो को बडा तोहफा 
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सब्सिडी के बाद एक्स पर पोस्ट लिख कर जानकारी दी. उन्होंने कहा , 'देश की सभी माताओं और बहनों को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बड़ी सौगात प्रदान की गई. कुछ समय पहले रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर गैस सिलेण्डर के दामों में कमी की गई थी. रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई थी. 200 रुपय कम किये गए थे। हालांकि उज्जवला योजना से लाभ लेने वालो को 200 रुपये की सब्सिडी के चलते वही सिलेण्डर 700 रुपये का मिलता था.

उज्जवला योजना पर सब्सिडी बढाई 
अनुराग ठाकुर ने पोस्ट द्वारा बताया की, 'आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हमारी उज्जवला (PM Ujjwala Yojana) के लाभार्थी माताओं और बहनों के लिए 200 रुपये के जगह अब 300 रुपये की सब्सिडी देने का  निर्णय लिया गया. मतलब कि अब तक 700 रुपये की जगह रसोई गैस का सिलेंडर अब 600 रुपये का  मिलेगा।

गैस सिलेंडर की कीमत 
पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत अब पूरे देश में इस योजना लाभ उठाने वालो की संख्या 9.6 करोड़ है. महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने यह योजना बनाई थी. यह योजना केवल जरूरतमंद लोगो के लिए हैं उनको मुफ्त सिलेंडर देने के साथ-साथ सस्ती दरों पर हर महीने गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा. दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए उज्जवला योजना के लाभार्थी अब तक 703 रुपये दे रहे थे, लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद उन्हें केवल 603 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा ।

तेलंगाना की ट्राइबल यूनिवर्सिटी
पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में वन देवता के नाम पर तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलने की भी मंजूरी दी गई. इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण में 889 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा 
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board) के गठन को भी मंजूरी कैबिनेट बैठक में दी गई. इस बोर्ड के द्वारा देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा. दुनिया में हल्दी का उत्पादन और उपभोग करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है. अब हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा । इसमे निर्यात का लक्ष्य कम से कम  8400 करोड़ रुपये के रखा है... 

कैबिनेट बैठक में एक और प्रस्ताव पास किया 
कैबिनेट बैठक में किरायेदारी विनियमन की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी इसमे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों मे इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (KWDT-II) के लिए आगे संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के मुद्दे को भी मंजूरी दी गई. इससे कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर प्रस्ताव से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे । 
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