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Rajasthan Scheme : अशोक गहलोत ने बुजुर्गो को दिया शानदार तोहफा, बूढ़ो की बढ़ी पेंशन, इतने महीने बाद फिर बढ़ेगी

राजस्थान में भी न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू होने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी दी जाएगी। इस योजना के लिए अतिरिक्त बजट 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्थान पहला राज्य है जो न्यूनतम आय गारंटी लागू करता है।
 
Rajasthan Scheme : अशोक गहलोत ने बुजुर्गो को दिया शानदार तोहफा, बूढ़ो की बढ़ी पेंशन, इतने महीने बाद फिर बढ़ेगी

केंद्रीय और राज्य सरकारें निरंतर पेंशनर्स को उपहार देती रहती हैं। इस बार राजस्थान सरकार ने राज्य के पेंशनर्स को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। राजस्थान में पेंशनर्स की पेंशन अब हर साल दो बार बढ़ेगी। सरकार पेंशन में जुलाई में पांच प्रतिशत और जनवरी में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी। "न्यूनतम आय गारंटी कानून" पेंशन में इस बढ़ोतरी का कारण है। इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य देश में राजस्थान है। यह कानून लागू होने से राज्य कर्मचारियों की पेंशन प्रति वर्ष दो बार बढ़ जाएगी।

कर्मचारियों की सैलरी दो बार बढ़ेगी

राजस्थान में भी न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू होने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी दी जाएगी। सरकार ने घोषणा की कि कर्मचारियों की सैलरी एक वर्ष में दो बार बढ़ाई जाएगी। पेंशन एक साल बाद ही बढ़ोतरी होगी। यानी पेंशन की मंजूरी के एक वर्ष बाद ही इसमें १५ प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

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हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 15% बढ़ाना अनिवार्य होगा। इससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन को 15% तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकार ने घोषणा की है कि जरूरतमंदों को कम से कम एक हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी योजना में बुजुर्गों, विधवाओं और एकल महिलाओं को हर महीने कम से कम एक हजार रुपये की पेंशन देने का निर्णय लिया है। पेंशन की आधार राशि एक हजार रुपये होगी। इसी आधार पर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी।

सरकार ने एक अतिरिक्त बजट बनाया

अपनी इस योजना के लिए सरकार ने अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये का बजट रखा है। न्यूनतम आय गारंटी की निगरानी करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी ने की है। इससे बोर्ड योजना को समय पर देख सकेगा। रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज सेक्रेटरी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट सेक्रेटरी, प्लानिंग सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, स्वराज्य सरकार सेक्रेटरी आदि इसमें शामिल होंगे। 

125 दिनों तक काम की गारंटी

राजस्थान देश में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाले पहले राज्य बन गया है। राज्य में मनरेगा के 100 दिनों के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजनाओं में एक वर्ष में सौ दिन का काम मिलता था। अब इसमें 25 दिन की अतिरिक्त अवधि दी गई है। नौकरी चाहने वालों को इससे अधिक अवसर मिलेंगे।

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