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Haryana Sarkar ने लिया है बड़ा फैसला, अब 14 जिलों के विकास के लिए 3000 करोड रुपए हुए पास,

Latest Haryana News: हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक शानदार फैसला लिया है जिसको देखकर लगता है कि हरियाणा सरकार इन 14 जिलों के ऊपर खूब मेहरबान हो रही है क्योंकि इन 14 जिलों के विकास के लिए सरकार ने 3000 करोड रुपए सैनसंन कर दिए हैं,
 
Haryana Sarkar ने लिया है बड़ा फैसला, अब 14 जिलों के विकास के लिए 3000 करोड रुपए हुए पास,

Haryana Update: अगले साल हरियाणा में चुनाव होंगे।  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि लोग उनकी पार्टी को वोट दें।  तो उन्होंने हरियाणा की जनता को बड़ा तोहफा दिया।  

उन्होंने 14 जिलों में 303 स्थानों को वैध कर दिया, जो पहले वैध नहीं थे। इससे बहुत से लोग खुश हैं क्योंकि अब वे उन जगहों पर बिना किसी समस्या के रह सकते हैं।

सरकार ने उन कॉलोनियों के लिए नए नियम बनाए हैं जो शहर में नहीं हैं। वे इन कॉलोनियों को बेहतर बनाने के लिए खूब पैसा भी दे रहे हैं।  प्रदेश के मुखिया सीएम खट्टर 31 जनवरी 2024 तक 1507 कॉलोनियों को सरकारी करना चाहते हैं।  

उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में उन्होंने 1438 कॉलोनियों को सरकारी किया है।  अन्य राजनीतिक दल, कांग्रेस, ने अपने 10 वर्षों के शासन में केवल 874 कॉलोनियों को आधिकारिक बनाया। यह पहली बार है जब सरकार ने इन कॉलोनियों को आधिकारिक बनाया है।

31 जनवरी तक, 1507 पड़ोस को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी जाएगी। इनमें से 936 पड़ोस शहरों और कस्बों में हैं, जबकि 571 अन्य क्षेत्रों में हैं। मुख्यमंत्री श्री खट्टर का कहना है कि भविष्य में इस प्रकार के मोहल्ले न बनें, इसके लिए उन्होंने नए नियम बनाए हैं।

उन्होंने लोगों को अवैध पड़ोस में अपने घरों को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने की अनुमति देना भी बंद कर दिया है। जो कोई भी इन मोहल्लों में चोरी-छिपे निर्माण करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी वे कार्रवाई करेंगे।

सरकार ने उन लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है जिनके पास संपत्ति है और उन्हें भुगतान की जाने वाली कर की राशि को कम करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर लोगों ने समय पर संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है, तो उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं देना होगा।

यह राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उन पर प्रॉपर्टी टैक्स का काफी पैसा बकाया है।  मुख्यमंत्री के फैसले से अब संपत्ति मालिक काफी पैसे बचा सकेंगे।  इतना ही नहीं, उन्हें अपने प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 फीसदी तक की छूट भी मिलेगी।  

इसका मतलब है कि वे और भी अधिक पैसा बचाएंगे, लगभग 1200 करोड़ रुपये। ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। 

 

 

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