यूपी में इन लोगों को Free मिलेंगे सिलेंडर! उज्जवल लाभार्थियों को लगा तगड़ा झटका
Ujjala Yojana:उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत दिवाली के दौरान मुफ्त सिलेंडर सब्सिडी पाने के लिए लाभार्थियों को काफी समय इंतजार करना होगा। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 54.04 लाख लाभार्थियों का आधार सत्यापित है। जबकि राज्य की 17.5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का लाभ मिलना चाहिए। इस दिवाली केवल लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर मिलेंगे।
Haryana Update: उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच दो फ्री एलपीजी सिलेंडर (रिफिल) मिलेंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में पेश किया है। लेकिन जिन लाभुकों का आधार कार्ड सत्यापित नहीं हुआ है और उनकी दिवाली नजदीक है, वे सबसे अधिक मुसीबत में हैं। आधार कार्ड सत्यापित नहीं करने पर उनके खातों में अनुदान नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी दिवाली बेकार होगी। Petrolium Company के एजेंट को गैस कनेक्शन मिल गया है। राशन कार्ड और गैस बुक से उनके आधार की पुष्टि करें। अब तक केवल ३०% सत्यापन हो सका है, ऐसा माना जाता है।
लोगों की दीपावली व्यर्थ हो सकती है
लखनऊ के बिठौली गांव निवासी रामपति देवी के पास इस दिवाली सिलेंडर भरने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। उन्हें सिलेंडर भरने का भी पता नहीं है। उनका कहना है कि कई बार वेरिफिकेशन किया गया है, लेकिन कोई डेटा नहीं दिया गया है। उन्हें इस दिवाली सिलेंडर की बहुत जरूरत है। घर पर दिवाली है, लेकिन अगर वे गैस नहीं भरवाएंगे और पैसे नहीं लेंगे तो परिवार को बहुत परेशानी होगी और सभी की दिवाली खराब हो जाएगी।
लखनऊ के कैप्टन यादव भी उज्ज्वला से परिचित थे। दिवाली पर ईंधन भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनका कहना था कि वे नहीं जानते कि सरकार पैसे कैसे दे रही है। गैस एजेंसी में भी पैसे मांगते हैं। गैस एजेंसी सब्सिडी को नहीं मानती। सत्यापन कई बार हुआ, लेकिन मुफ्त सिलेंडर नहीं मिला।
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खाद्य आपूर्ति विभाग को भेजी गई सूचना
उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त अटल कुमार रॉय ने बताया कि 54 लाख लाभार्थियों के आधारों का सत्यापन किया गया है। पेट्रोलियम कंपनी ने इसे सत्यापित किया है। इस बीच, 17.5 मिलियन लाभार्थियों के आधार कार्ड का सत्यापन करना बाकी है। अब गैस एजेंसी से सत्यापित आधार कार्ड वाले लोगों के खाते में भी धन मिलेगा। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं किया, उनके खाते में कोई पैसा नहीं मिलेगा। सरकार पारदर्शिता चाहती है, इसलिए जांच चल रही है