1 फरवरी को NPS में होगा ये बड़ा बदलाव, सरकार ने बनाया नया प्लान
Budget 2023 : पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस में एंप्लॉयर की निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग की है। अभी यह सीमा १०% है। इसे 12 प्रतिशत करने की मांग की गई है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह सीमा 14 % है
Haryana Update, Budget 2024 : सरकार को एनपीएस में निवेश पर मिलने वाले 50,000 रुपये के डिडक्शन को सेक्शन 80CCD (1B) से एक लाख रुपये करना चाहिए। नई इनकम टैक्स रियायत भी इसकी अनुमति देनी चाहिए।
अंतरिम बजट 2024: अंतरिम बजट पेश होने में सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं। विभिन्न क्षेत्रों ने इस बजट से अलग-अलग उम्मीदें की हैं। इस बजट से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सब्सक्राइबर्स भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस में एंप्लॉयर की निकासी की सीमा बढ़ाने की मांग की है। अभी यह सीमा १०% है। इसे 12 प्रतिशत करने की मांग की गई है। Experts कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना पर काम करने वाली समिति भी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। मैनीकंट्रोल ने एक्सिस पेंशन फंड के एमडी और सीईओ सुमित शुक्ला से बातचीत की, ताकि पूरे मामले को विस्तार से समझ सकें। उसने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि एनपीएस को नई इनकम टैक्स रियायत में विशिष्ट दर्जा क्यों मिलना चाहिए।
बजट 2024 में समिति की रिपोर्ट के बारे में वित्तमंत्री को बता सकते हैं
बजट सेशन में एनपीएस पर विचार करने वाली समिति अपनी रिपोर्ट दे सकती है। 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस रिपोर्ट को अपने बजट भाषण में साझा कर सकती हैं। एनपीएस में सब्सक्राइबर को इक्विटी में निवेश करने का अवसर मिलता है। इससे अधिक रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लंबे समय तक एनपीएस में निवेश करने पर रिटायरमेंट के वक्त अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। NPS इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से बेहतर है।
सरकारी कर्मचारियों के मामले में 14% कंट्रिब्यूशन
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सरकारी कर्मचारियों और निजी कर्मचारियों के बीच भेद समाप्त हो जाएगा अगर सरकार कर्मचारियों की एनपीएस में कंट्रिब्यूशन की सीमा बढ़ाकर 14% कर देती है। इससे प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी रिटायरमेंट तक अच्छे पैसे बनाने का अवसर मिलेगा। पीएफआरडीए ने हालांकि कंट्रिब्यूशन की सीमा को 12 प्रतिशत करने की मांग की है। इससे ईपीएफ में कंट्रिब्यूशन की सीमा बराबर हो जाएगी।
अतिरिक्त 50,000 रुपये के उत्पादन को एक लाख करना
सरकार को एनपीएस में निवेश पर मिलने वाले 50,000 रुपये के डिडक्शन को सेक्शन 80CCD (1B) से एक लाख रुपये करना चाहिए। नई इनकम टैक्स रियायत भी इसकी अनुमति देनी चाहिए। एनपीएस सब्सक्राइबर्स ने एक अतिरिक्त मांग की है, जो एन्युटी से संबंधित है। उनकी मांग है कि एन्युटी इनकम को टैक्स से छूट देना चाहिए।
