UP Student Scheme : गरीब परिवारों के बच्चो को फ्री में पढ़ाएगी सरकार, साथ ही बैग, वर्दी, किताब, खाना, साथ ही पैसे देगी योगी सरकार

इस स्कीम में राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें आवश्यक शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए धन भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री डीबीटी योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को दी गई धनराशि सीधे उनके माता-पिता या अभिभावक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको UP Direct Benefit देंगे। 

यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार, 1 अगस्त 2023 को, स्वतंत्रता दिवस से 15 दिन पहले, यूपी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम 2023 का उद्घाटन किया। हमारे देश में स्कूलों को मंदिरों की तरह पवित्र और स्वच्छ माना जाता है, लेकिन विद्यार्थियों के पास पर्याप्त साधनों की कमी के कारण विद्यालय अस्वच्छ हो गए। UP CM DBT स्कीम, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा से आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने और नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित करती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी छात्रों को आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उनके अभिभावकों के खातों में स्थांतरित किये जाते हैं। 

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विद्यार्थी इस मदद से एक स्वेटर (200 रुपये), दो यूनिफॉर्म (300 रुपये प्रत्येक), एक स्कूल बैग (175 रुपये), दो जोड़ी जूते और दो जोड़ी मोजे (125 रुपये) और अन्य स्टेशनरी (100 रुपये) खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री डीबीटी योजना से उत्तर प्रदेश के लगभग 1,300 लाख विद्यालय पात्र हैं. राज्य के 1.91 करोड़ सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। बुनियादी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत बेसिक शिक्षा बोर्ड के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष 1 करोड़ 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में धन हस्तांतरित किया गया था और डीबीटी के माध्यम से 166 करोड़ की बचत हुई है। 
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रति विद्यार्थी को 1100 रुपये की राशि दी गई थी, जो इस वर्ष सौ रुपये बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है। 
 

शिक्षकों और प्रशासकों को माता-पिता और अभिभावकों से संपर्क करना चाहिए, ताकि राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में यूनिफार्म पहनने की सुनिश्चिता हो सके। 
इसके अलावा, जूनियर स्तर के विद्यार्थियों को नई किताबों की उपलब्धता के विलंब से बचाने के लिए, उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को उनकी पुरानी पुस्तकें “बुक बैंक” में योगदान देना चाहिए।