Electric Busses: अब भारत के सौ शहरों में दौडेगी हजारों इलैक्ट्रिक बसें, 57 हजार करोड के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
Electric Busses: मोदी सरकार ने देश की परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने शहर में सौ इलेक्ट्रिक बसें चलाने का वादा किया है। मोदी कैबिनेट ने इसके लिए 57,000 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जल्द ही देश भर में 10 हजार नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी।
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केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में ई-बस सेवा को भी मंजूरी दी गई, जिसके लिए लगभग 57,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की जाएगी। 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही देश भर में चलेगी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार इस पूरे खर्च में से 20000 करोड़ रुपये देगी।
इन शहरों के निवासियों को योजना का लाभ मिलेगा
इस योजना केवल तीन लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, इसलिए हर शहर को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत ही 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाया जाएगा। पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए उन शहरों को अतिरिक्त बसें दी जाएंगी। इस योजना को लगभग दस साल चलाया जाएगा। शहरों में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
इस तरह किया जाएगा शहर का चुनाव
अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के अनुसार उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां पर्याप्त परिवहन सेवा नहीं है और यात्रियों को काफी समस्याएं हैं। देश में 169 शहर हैं, जिनमें 3 लाख से 40 लाख लोग रहते हैं. चैलेंज मोड़ के आधार पर 100 शहरों को इस कार्यक्रम से लाभ मिलेगा।
