logo

राम रहीम: बेअदबी मामले की जांच CBI को सौंपने की मांग, पंजाब पुलिस SIT ने डेरा मुखी को बताया मास्टरमाइंड

Ram Rahim: राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब गुरु ग्रंथ बेअदबी मामले मे एक नया मोड आ गया है। जिससे राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ सकती है। क्या है पूरा मामला देखिये...
 
Ram Rahim

डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राम रहीम ने श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी केस की जांच CBI से वापस लेने का विरोध जताया है। पिछली सुनवाई में डेरे के वकील ने 2 घंटे की दलील दी थी। डेरा मुखी इस वक्त रोहतक की सुनारियां जेल में संगीन अपराधों में कैद की सजा काट रहा है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाल ही में रिपोर्ट तैयार की, जिसमें राम रहीम को ही बेअदबी की साजिश का मास्टरमाइंड करार दिया गया है।

Ram Rahim Case

 

पहले SIT के पास थी जांच
पंजाब में साल 2015 में श्री गुरू ग्रंथ साहिब की बेअदबी के कई केस हुए थे। जिनकी जांच के लिए तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(SIT) बनाई थी। इसके बाद यह जांच CBI के पास चली गई। बाद में सरकार बदल गई। कांग्रेस सत्ता में आई तो CM कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में विधानसभा में प्रस्ताव पास कर जांच CBI से वापस ले ली गई।

ताजा खबरें-Haryana: Jind में कॉन्स्टेबल से 2.81 लाख की धोखाधड़ी, फ्री इंश्योरेंस का झांसा देकर ठगा।

 

SIT ने राम रहीम को बताया मास्टरमाइंड
पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाल ही में बेअदबी केस की जांच रिपोर्ट तैयार की। जिसमें राम रहीम को ही बेअदबी का मास्टरमाइंड बताया गया है। एसआईटी का दावा है कि पूरी साजिश डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा में रची गई। राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड (MSG) रिलीज न होने के विरोध में बेअदबी की साजिश रची गई।

ताजा खबरें-women Driving Learning: महिलाओं को ड्राइविंग सिखाएगी और पैसे भी देगी सरकार-Haryana Government

 

राम रहीम के वकील ने दी थी यह दलीलें
राम रहीम ने हाईकोर्ट में दलील दी कि एक आरोपी के बयान पर उन्हें बेअदबी केस में नामजद कर लिया गया। फिर उनके प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिए गए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस की नई SIT ने सुनारिया जेल जाकर उनसे पूछताछ की। डेरा मुखी ने कहा कि उसे जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। इसलिए केस की CBI जांच होनी जरूरी है। राजनीतिक हित के लिए जांच को सीबीआई से लेकर वापस एसआईटी को दिया गया। वहीं पंजाब सरकार ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। सरकार ने कहा कि विधानसभा के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भी मुहर लग चुकी है। इस याचिका को खारिज किया जाए।

ताजा खबरें-VIP in Haryana: VIP बनना हो गया आसान, खरीद पाएंगे VIP सिरीज़ का नंबर

 

click here to join our whatsapp group