New Liquor Policy: दिल्ली में शराब पर मिलता रहेगा Discount या अब offer expired? clear confusion here
HARYANA UPDATE: ये खबर सामने आते ही लोगों को लग रहा था कि 1 अगस्त से पुरानी पॉलिसी वापस आएगी तो शराब महंगी हो सकती है. इससे पहले, Deputy Chief Minister Manish Sisodia ने कहा कि दिल्ली सरकार ने new excise policy को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिये शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया है.
The proposal may be presented before the cabinet
एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने कहा, 'शराब की निजी दुकानों को बंद करने और सरकारी ठेके खोलने के लिए जरूरी समय के कारण अव्यवस्था के मद्देनजर 2021-22 की नीति के विस्तार को लेकर जल्द ही दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने एक प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है.' शहर में संचालित शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की अवधि और नयी आबकारी नीति समाप्त होने के बाद एक अगस्त से बंद हो जाएंगी.
also read this news
Liquor shops had offered
आबकारी नीति को बदलने की घोषणा के बाद निजी तौर पर संचालित शराब की दुकानों ने शनिवार को अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए 'एक खरीदें-दो मुफ्त पाएं' जैसी योजनाओं की पेशकश की, जिससे शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी. नई नीति के समाप्त होने के साथ शहर में निजी तौर पर संचालित शराब की दुकानों के अलावा Hotle, club और bar वाले रेस्तराओं तथा थोक संचालन के लिए जारी किए गए उत्पाद License भी बेकार हो जाएंगे.
शराब व्यापार एक्सपर्टे्स के अनुसार, इसका मतलब है कि 31 जुलाई के बाद जब तक सरकार द्वारा कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक थोक विक्रेताओं से पूरे आतिथ्य क्षेत्र और खुदरा विक्रेताओं को शराब की आपूर्ति नहीं होगी.
also read this news
Liquor will be available only at government shops
गौरतलब है कि Deputy Chief Minister Manish Sisodia ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने new excise policy वापस ले ली है और केवल सरकारी दुकानों से liquor बेचने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरकारी शराब की दुकानों के खुलने से पहले इस अवधि में शहर में कोई अव्यवस्था न हो और साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर भी लगाम लगे.
No reply came from Excise Department
नई आबकारी नीति को वापस लिए जाने के बाद शहर में शराब की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में दिल्ली सरकार या उसके आबकारी विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा कि उभरती स्थिति पर 'स्पष्टता की कमी' है और दिल्ली सरकार के भावी निर्देशों के बाद ही चीजें साफ होंगी.
