हरियाणा के इन 4 जिलों के किसानों के लिए गुड न्यूज़, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित हुई जमीन के लिए मिलेगा डबल मुआवजा
रविवार को झज्जर डीसी शक्ति सिंह किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्हें बताया कि सरकार ने आपकी मांग पर सहमति जताई है और आपको बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलेगी
मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर बहादुरगढ़ में 82 दिनों से धरने पर बैठे चार जिले के किसानों की बड़ी जीत हासिल हुई है. कुंडली- मानेसर- पलवल (KMP) एक्सप्रेस वे के साथ साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का अब सरकार दोगुना मुआवजा देगी.
रविवार को झज्जर डीसी शक्ति सिंह किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे और उन्हें बताया कि सरकार ने आपकी मांग पर सहमति जताई है और आपको बढ़ी हुई मुआवजा राशि मिलेगी.
इसके साथ ही, उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि अब धरना प्रदर्शन बंद किया जाना चाहिए.
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बता दें कि किसानों का शुरू से ही कहना था कि उनकी जमीन के मुआवजे के लिए गलत ढंग से आकलन किया गया है, इसलिए सुनवाई न होने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया है.
किसान नेता रमेश दलाल ने बताया कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ गया है. उन्होंने किसानों की इस मांग को पूरा करने पर सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद व्यक्त किया.
KMP एक्सप्रेस वे धरना स्थल पर पहुंचे डीसी शक्ति सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने की बात मान ली है और जल्द ही गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
इसके साथ ही, उन्होंने किसानों से धरना समाप्त करने की अपील करते हुए कहा कि किसानों को बढ़ी हुई मुआवजा राशि दे दी जाएगी. मुआवजा राशि बढ़ने के साथ ही अब हरियाणा के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनने की तस्वीर साफ हो गई है.
बता दें कि इस रेल कॉरिडोर के लिए पलवल, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले के किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई थी. मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे किसानों ने इसे अपनी जीत बताया है.
किसानों ने अपनी अन्य मांगों को लेकर भी डीसी शक्ति सिंह को मांगपत्र सौंपा है और इनपर जल्द-से-जल्द विचार करने का आग्रह किया है.
