Haryana Home Guard: हरियाणा में होम गार्ड को मिली बडी सौगात, मिलेंगी ये सुविधाएँ

Haryana Home Guard: हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार को जल्द ही गृह रक्षी (होम गार्ड) को मैडल से सम्मानित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा कि वे उत्कृष्ट सेवाएं देते हैं। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी होम गार्डस को मासिक 7 तारीख तक डयूटी भत्ता मिलना चाहिए।

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होम गार्डस को पुलिसिंग डयूटी के लिए जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव भेजा जाए— विज

गृहमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे होम गार्डस को पुलिसिंग डयूटी के लिए जोखिम भत्ता देने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को चुनाव आयोग को स्वयं सेवकों द्वारा पोस्टल बैलेट का उपयोग करने का प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए हैं।

15 लाख रुपये से 50 लाख रुपये का एक्सीडेंटल डेथ कलेम बढ़ा

गृह मंत्री को बैठक में बताया गया कि राज्य में 14 हजार होमगार्ड की क्षमता (स्ट्रेंथ) है और वर्तमान में राज्य में 12 हजार होमगार्ड हैं, जिनमें से 9050 स्वयं सेवक पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था, यातायात और चालक जैसे पदों पर कार्यरत हैं। 

गृहमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि होम गार्ड्स को ईपीएफ और अन्य सुविधाएं दें। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि एचडीएफसी बैंक ने गृह रक्षी स्वयंसेवकों को एक्सीडेंटल डेथ क्लेम को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा, स्वयं सेवकों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को बैंक द्वारा 3.25 लाख रुपये देने का भी प्रावधान है।

होम गार्ड्स को करनाल में जल्द ही एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।

गृह मंत्री को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा गृह रक्षी स्वयं सेवकों को वर्तमान में पंचकूला स्थित संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान में समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो प्राथमिक सहायता, यातायात और बाढ आपदाओं को शामिल करता है। 

जल्द ही करनाल में एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा, जहां होम गार्ड्स को प्रशिक्षण भी मिलेगा। गृहमंत्री को बताया गया कि 14 जिलों के स्वयं सेवकों के पहचान पत्र अब तक बनाए गए हैं और बाकी जिलों के पहचान पत्र प्रक्रियाधीन हैं। बैठक में गृहमंत्री को बताया गया कि इच्छुक स्वयंसेवकों से गुरूग्राम और फरीदाबाद में काम करने के लिए आवेदन लिए जाएंगे और फिर इन जिलों में उनकी नियुक्ति की जाएगी।