Haryana News : निजी कॉलेजों के 1,600 कर्मचारियों को वित्त विभाग का बड़ा झटका, नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए बुरी खबर
सरकार ने डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी देने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बाद में एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को कवर नहीं किया जा सकता था
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास वित्त विभाग है। यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग ने 19 जून को चंडीगढ़ में हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के मिनट्स जारी करते हुए दी।
1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त हुए 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के लगभग 1600 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए नियुक्ति ग्रेच्युटी की मांग थी। जब राज्य में एनपीएस लागू हुआ। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलने की उम्मीद कर रहे थे।
HTCA ने आपत्ति व्यक्त की है और हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने इसे अन्यायपूर्ण निर्णय बताया है। एचसीटीए के अध्यक्ष दयानंद मलिक ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2004 और 2006 में एनपीएस में सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी का कोई लाभ नहीं दिया था, लेकिन अगस्त 2016 में केंद्र ने सभी कर्मचारियों को यह लाभ बहाल किया। 2017 में राज्य सरकार ने इस आदेश का पालन किया, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था\
कर्मचारियों की उम्मीदें: 1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त किए गए 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में लगभग 1600 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से टूटी सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की मांग। जब राज्य में एनपीएस लागू हुआ।
