Haryana News: हरियाणा सरकार ने दफ्तरों के चक्कर से दिलाया छुटकारा, अब घर बैठे बने ये दस्तावेज

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार ने लोगों को दफ्तरों, दरखास्तों और दस्तावेजों से छुटकारा दिलाते हुए घर बैठे योजनाओं का लाभ लेने की सुविधा दी है। इस प्रकार, परिवार पहचान पत्र सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है।

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सरकार ने मई 2022 में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से लगभग 1 लाख 40 हजार बुजुर्गों का भत्ता ऑटोमेटिक रूप से शुरू किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 18 लाख 52 हजार 85 बुजुर्गों को मासिक रूप से लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के ऑटोमेटिक लाभार्थियों से आज मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत सीधा संवाद किया।

नोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आय सीमा को 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है।

भविष्य में भी, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वचालित रूप से शुरू हो जाएगा जो व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा और उनके पति-पत्नी की आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी। इसके लिए केवल योग्य व्यक्ति की सहमति चाहिए।

2014 में लाभार्थियों को 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, उन्होंने कहा। हमारे सरकार ने सम्मान भत्ता को हर साल 2,750 रुपये से 3 हजार रुपये कर दिया है।

उनका कहना था कि सरकार दिव्यांगों, विधवा महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी वृद्धावस्था पेंशन देती है। इनके अलावा, सरकार ने 40 वर्ष की आयु के बाद विधुरों को और 45 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित पुरुषों को मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है।

राज्य में कुल 30 लाख लोग मासिक पेंशन पा रहे हैं। जनवरी 2024 से पेंशन सुविधाओं पर एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा।

सम्मान भत्ता बनाने की प्रक्रिया को किया सरल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में जब हमने सरकार बनाई, तो उन्हें यह देखकर दुःख हुआ कि दफ्तरों में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। सरपंच, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से लिखवाना था।

यह व्यवस्था अत्यधिक मानव हस्तक्षेप के कारण पक्षपातपूर्ण भी थी, जिससे अपात्र लोग वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने में सफल हो जाते थे, जबकि योग्य लोग वंचित रह जाते थे। हमने भेदभावपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए तकनीक का उपयोग किया है, क्योंकि हम बुजुर्गों का दर्द समझते थे।

इसके लिए राज्य ने परिवार पहचान पत्र बनाया। यह परिवार पहचान पत्र महान है क्योंकि अब लोगों को दफ्तरों में घूमने, दरखास्त देने और दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। इससे आप दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से छुटकारा पाएंगे।

उनका कहना था कि आज बुजुर्गों को वृद्धावस्था भत्ता स्वचालित रूप से मिल रहा है। मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाता है कि आप वृद्धावस्था भत्ता पात्र हो गये हैं और इसके लिए आपकी सहमति ली जाती है जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है। जब वे सहमत होते हैं, तो व्यक्ति को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ऑटोमेटिक रूप से मिलना शुरू हो जाता है। यह सब परिवार पहचान पत्र की वजह से संभव हुआ है।

अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रहरी कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक नई योजना बुजुर्गों के लिए बनाई है। बजट में इस वित्त वर्ष 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रहरी योजना की घोषणा की गई थी। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3 लाख 30 हजार बुजुर्ग हैं, परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार। इनमें से 3600 बुजुर्ग अकेले रहते हैं।

सरकारी कर्मचारी इन बुजुर्गों से दो महीने में एक बार मिलते हैं ताकि प्रहरी योजना में उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, सम्पत्ति की सुरक्षा या किसी अन्य तरह की मदद की जरूरत होगी, तो वह संबंधित सरकारी विभाग से मदद मिलेगी।

वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत, हम अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल करेंगे। जिला स्तर पर भी उपायुक्तों को वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम खोलें।

39 लाख परिवारों को घर बैठे ही बीपीएल कार्ड प्रदान किए गए

श्री मनोहर लाल ने बताया कि बीपीएल कार्ड बनाने से पहले सर्वे करवाए जाते थे। गरीब लोग एक सर्वे के बाद बीपीएल कार्ड पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब हम डायनेमिक आय व्यवस्था बना चुके हैं। किसी परिवार का बीपीएल कार्ड स्वतः बन जाता है अगर उनकी आय कम हो जाती है।

25 दिसंबर 2022 से, हमने ऑटो मोड पर BPL राशन कार्ड बनाना शुरू किया। BPL पहले 1 लाख 20 हजार रुपये से कम की आय वाले परिवारों को शामिल किया गया।

हमने वार्षिक आय सीमा को 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया। अब तक, 20 लाख नए परिवार बीपीएल में शामिल हो चुके हैं। हमने इन 20 लाख परिवारों, साथ ही पहले से 19 लाख परिवारों को घर बैठे ही बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिकली वितरित किए हैं।

हरियाणा में लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ उठाते हैं

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत-चिरायु कार्यक्रम को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा है। डबल इंजन सरकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यह योजना है।

हरियाणा में 15 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत वार्षिक 5 लाख रुपये का निशुल्क इलाज मिलता है। साथ ही, हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से 2 नवंबर से पहले लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा था।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2 नवंबर को अंत्योदय महासम्मेलन में 14 लाख नए परिवार जोड़े। हरियाणा में लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार अब आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो अब दोनों केंद्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं से मिलकर काम करती है।

इसके अलावा, इस योजना में 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लगभग 38 हजार परिवारों को भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में चिरायु कार्ड घर बैठे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दिए जाते हैं। अब तक 86 लाख लोगों को ये कार्ड मिल चुके हैं और शीघ्र ही नए जोड़े गये परिवारों को भी मिलेंगे।

श्री मनोहर लाल ने युवा लोगों से कहा कि वे अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें और उनका ऋण अवश्य चुकायें जिनके आर्शिवाद से वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप जीवन में सफलता हासिल करेंगे अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उन्हें पूरा सम्मान देते हैं और उनके अनुभवों का लाभ उठाते हैं।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव श्री के मकरंद पांडुरंग और सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) श्री गौरव गुप्ता इस अवसर पर उपस्थित थे।