Haryana News: रिहायशी क्षेत्रों में निर्मित दुकानों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा अपडेट, जानें....

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ लोगों ने शहरों के रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक भवन और शोरूम बनाए हैं, इसलिए सरकार जल्द से जल्द ऐसी नीति बनाएगी जो उन्हें भुगतान करेगी। इसके तहत आवासीय क्षेत्रों में व्यवसायिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम अधिकारियों को बताया कि उन आवासीय क्षेत्रों में अभी भी व्यवसायीकरण चल रहा है। यदि कोई इसके बाद भी इसका पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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अंबाला शहर में एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाया जाएगा। सरकार इसका भुगतान करेगी। यहां भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने चाहिए, जैसे गुरुग्राम और करनाल में, ट्रैफिक और अपराधियों पर नज़र रखने के लिए।

मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्त को शहर का सर्वेक्षण करने के लिए कहा और जहां-जहां सीसीटीवी नहीं है, वहां उन्हें लगाने के लिए निर्देश दिया। नगर निगम ने बाजार, अनाज मंडी और दुकानदारों में कैमरे लगाए। पुलिस इन कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित करना चाहिए।

हमने पुराने सिस्टम को बदलकर रिसाव को रोक दिया

श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में हमने विकास कार्यों में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में कम बजट में अधिक काम किया है। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि वे गांवों में 1 रुपये देते थे लेकिन जमीन पर केवल 15 रुपये मिलते थे। हमने व्यवस्था की इसी लीकेज को रोकने के लिए सरकार बनाई है। हमने व्यवस्था को बदलने की कोशिश की है। हम पहले छोटे-छोटे कामों के लिए दफ्तरों का दौरा करते थे, लेकिन अब हम घर से ही काम कर रहे हैं। आयुष्मान और चिरायु हरियाणा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज प्रदान किया है। इसके अलावा, सभी को पता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कैसे मिलती थीं; हालांकि, हमने इन नौकरियों को बिना पर्ची के और बिना किसी खर्च के प्रदान किया है।

जनसंवाद में पांच लोगों को तत्काल पेंशन दी गई

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान पांच लोगों के लिए तत्काल पेंशन की व्यवस्था की। इनमें अश्विनी कुमार, विजय कुमार, रविन्द्र कुमार, निजामुद्दीन और रोशनी देवी हैं। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को वार्ड 12 और 15 में सामुदायिक केंद्र की आवश्यकताओं की जांच करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने वहीं एक महिला की मौत की शिकायत पर शालीन को सोमवार सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नगर निगम एसई विवेक गिल से शहर के रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक निर्माण के बारे में पूछा. वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। मुख्यमंत्री ने एसई विवेक गिल को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कॉलोनियों की अनुमति के मुद्दे पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में 450 कॉलोनियों को अनुमति दी गई है। 1800 कॉलोनियां अभी तक अस्वीकृत हैं। जल्द ही 400 अतिरिक्त कॉलोनियों को भी मंजूरी दी जाएगी।

जनसंख्या के आधार पर शहरों का अनुदान निर्धारित

उनका कहना था, "पहले शहरों और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए उनकी इच्छा के मुताबिक अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब हमने आबादी के हिसाब से अनुदान देने का फैसला किया है।"31 दिसंबर को प्रत्येक शहर को अगले वर्ष प्रति व्यक्ति 2,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि पारिवारिक आईडी इसे संभव बनाया है। Family ID में जनसंख्या रिकॉर्ड है। इसलिए आज लोग घर बैठे बहुत कुछ कर रहे हैं और पेंशन बना रहे हैं।