Haryana News: खट्टर सरकार ने बढ़ाया डीजीपी पीके अग्रवाल का कार्यकाल, जाने क्या है कारण..
हरियाणा सरकार ने नए पुलिस महानिदेशक के लिए चयन प्रक्रिया भले ही शुरू कर दी है लेकिन अभी तक नए पुलिस महानिदेशक का पैनल केंद्र को नहीं भेजा गया है..
हरियाणा सरकार ने शनिवार को आदेश जारी करके वर्तमान पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल का कार्यकाल डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया है। अग्रवाल 30 जून को रिटायर्ड होने वाले थे। अब वह 15 अगस्त को रिटायर्ड होंगे। हरियाणा सरकार ने नए पुलिस महानिदेशक के लिए चयन प्रक्रिया भले ही शुरू कर दी है लेकिन अभी तक नए पुलिस महानिदेशक का पैनल केंद्र को नहीं भेजा गया है। नए पुलिस महानिदेशक के चयन में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अग्रवाल को डेढ़ माह के लिए एक्सटेंशन दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, राज्य के डीजीपी का कार्यकाल न्यूनतम दो साल का होता है, बेशक उनकी रिटायरमेंट कभी भी हो। हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने डीजीपी के कार्यकाल को लेकर गृह मंत्रालय में एक आरटीआई याचिका लगाई थी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है।
DGP के चयन के लिए 8 सीनियर IAS अधिकारियों का पैनल तैयार
हरियाणा सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल के सेवा विस्तार के साथ ही हरियाणा सरकार ने नए डीजीपी के चयन के लिए आठ सीनियर आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार किया है। हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक के लिए सरकार ने आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार की है। जिसे यूपीएससी के पास भेजा जाएगा।
आईपीएस मनोज यादव ने नहीं भेजा रिकॉर्ड
हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए पैनल में आईपीएस मनोज यादव का नाम सबसे पहला है। वह पहले भी हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं और वर्तमान में वह स्पेशल निदेशक आईबी के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस पैनल को तैयार करने से पहले सभी अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगा था। अन्य आईपीएस अधिकारियों ने तो रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया है लेकिन मनोज यादव ने इस पद पर आने के लिए अनिच्छा जाहिर करते हुए रिकॉर्ड नहीं दिया है।
