Haryana News: संस्थान परियोजना से संबंधित भूमि विवाद हुए दूर ,जल्द ही बनाया जाएगा हरियाणा में वन अनुसंधान संस्थान
Haryana News:हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में काले हिरणों के संरक्षण के लिए जल्द ही फतेहाबाद के बड़ोपल में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) की 187 एकड़ जमीन वन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी
Jul 27, 2023, 14:28 IST
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Haryana News:हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में काले हिरणों के संरक्षण के लिए जल्द ही फतेहाबाद के बड़ोपल में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) की 187 एकड़ जमीन वन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
Haryana News: हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में काले हिरणों के संरक्षण के लिए जल्द ही फतेहाबाद के बड़ोपल में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) की 187 एकड़ जमीन वन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
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कंवर पाल ने कहा कि काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है और फतेहाबाद का बड़ोपल गांव काले हिरणों का प्राकृतिक आवास है। स्थानीय बिश्नोई समुदाय काले हिरण का संरक्षण कर रहा है और सरकार उनके प्रयासों की सराहना कर रही है।
हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने यह जानकारी आज हरियाणा वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
बैठक के दौरान मंत्री को इस बात से अवगत करवाया कि यमुनानगर में बनने वाले वन अनुसंधान संस्थान परियोजना से संबंधित भूमि विवाद दूर हो गये हैं और परियोजना को स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही भूमि विकास एवं पंचायत विभाग से वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य में एफआरआई की मौजूदगी से यमुनानगर में स्थित प्लाइवुड उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यमुनानगर-जगाधरी शहर दुनियाभर में प्लाइवुड उत्पादों की आपूर्ति करने वाला और इससे संबंधित उद्योगों का केंद्र हैं। वर्तमान में, इस क्षेत्र में अधिकांश वन-संबंधित अनुसंधान, वन अनुसंधान संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा किये जाते हैं।
बैठक के दौरान कंवर पाल ने हरियाणा में वृक्षारोपण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पौधारोपण कार्य में तेजी लायी जाये। विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान 2.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा उनकी देखभाल व संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग के दायरे में आने वाले पेड़ों की अवैध कटाई पर जुर्माना राशि की समीक्षा करने और उसे बढ़ाने के निर्देश दिये।
बैठक में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विनीत गर्ग, एपीसीसीएफ (बजट, परियोजना, योजना निर्माण), श्री विनोद कुमार, वन सचिव टी.पी.सिंह, पीसीसीएफ, वन्यजीव, पंकज गोयल, एपीसीसीएफ (एफसीए), केसी मीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
