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Haryana News: मिडिल क्लास लोगो की बढ़ी परेशानी, हरियाणा सरकार ने इस योजना को किया बंद, अब नही मिलेगा लाभ

हरियाणा के वासी ध्यान दे! सरकार ने दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) को बंद कर दिया है, जो किफायती प्लॉट वाली आवास योजना है उस को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। फ़रीदाबाद और गुरूग्राम मे इन दोनों जिलों में प्लॉट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।
 
Haryana News: मिडिल क्लास लोगो की बढ़ी परेशानी, हरियाणा सरकार ने इस योजना को किया बंद, अब नही मिलेगा लाभ, दीन दयाल जन आवास योजना

Haryana Update: आप लोगो मो जानकारी के लिए बता दे कि निम्न और मध्यम आय वर्ग (middle income group) के घर खरीदारों को भी इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) ने 20 अप्रैल को एक सूचना जारी की थी। इसमें गुरुग्राम मानेसर शहरी परिसर और फ़रीदाबाद के आखिरी विकास योजना DDJAY को बंद करने का उल्लेख है।

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योजना बंद करने का कारण

अधिकारियों ने योजना को रद्द करने की वजह बताई। उन्हें लगता था कि स्वतंत्र फ्लोर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि जमीन की कीमत ऊंची है। यही कारण है कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में निम्न और मध्यम वर्ग के खरीदारों के लिए यह किफायती आवास योजना अप्रभावी है।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में हरियाणा में यह योजना शुरू की थी। योजना का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को कम लागत पर घर देना था। यह भी उद्देश्य था कि इस योजना से राज्य में अनधिकृत कॉलोनियों की वृद्धि रोकी जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना के अनुसार स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण (Registration) की आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इसे स्टिल्ट पार्किंग की भी अनुमति दी। इस किफायती आवास नीति में न्यूनतम और अधिकतम नियोजित स्थान क्रमशः 5 एकड़ और 15 एकड़ तय किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि शुरुआत में यह नीति केवल निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों वाले शहरों के लिए थी। लेकिन, बाद में इस योजना में गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों को भी शामिल कर लिया गया।


राज्यपाल ने योजना बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

योजना के तहत स्वतंत्र मंजिलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं क्योंकि दोनों जिलों में जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। इस कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है. इसके परिणामस्वरूप, इस वर्ष फरवरी में गुरुग्राम और फरीदाबाद में इस योजना पर प्रतिबंध लगाया गया। मंत्रिपरिषद ने योजना में बदलाव के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अप्रैल को इसे भी हरियाणा के राज्यपाल ने मंजूरी दी।

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