Haryana News: हरियाणा के इस शहर के इतने प्रतिशत राशनकार्डधारकों को नही मिलेगा सरसों का तेल, जानें कैसे करें शिकायत

Haryana News: राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरसों का तेल देने की घोषणा की। लेकिन, कई राशन धारकों को योजना के तहत सरसों का तेल नहीं मिला, जिससे वे अलग-अलग स्थानों पर भटक रहे हैं। शहर में 13 राशन डिपो हैं, लेकिन 30% राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल नहीं मिला। हम इस खबर में घटना की वजह और इसका महत्व बताएंगे।

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Sarso Oil Plan: आपराधिक आपूर्ति?

सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई सरसों तेल योजना एक महत्वपूर्ण कदम था। सरकार ने इस योजना से उन लोगों को लाभ देने का निर्णय लिया जिनकी मासिक आय गरीबी रेखा से नीचे है। लेकि/न खबरें हैं कि नागरिकों के बीच इस योजना को अनियमित रूप से लागू किया जा रहा है।

राशन कार्ड धारक चिंतित हैं

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाना चाहिए. हालांकि, इस मामले की गहन जांच से पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है। बीपीएल राशन कार्डधारियों ने बताया कि जबकि वे बीपीएल हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

एक व्यक्ति जो बीपीएल राशन कार्ड रखता है, ने बताया, "बीपीएल राशन कार्ड होने के बावजूद मुझे सरसों का तेल नहीं मिल रहा है। मेरी पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख रुपये से अधिक है।उसने इसे सामाजिक न्याय की समस्या बताया है।

सरकारी योजनाओं में भूल

इस योजना के तहत तेल वितरण करने वाले अकेले व्यक्ति हैं, इसलिए डिपो होल्डर भी जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि सरसों तेल का पैसा कुछ राशन कार्डधारियों के खाते में पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने अब इस सेवा को विशिष्ट लोगों तक ही सीमित कर दिया है।

आय प्रमाणन के प्रश्न

आय प्रमाणीकरण का अंडर भी इस मामले में है। इसके तहत बहुत से लोग अपनी आय को परिवार पहचान पत्र में उचित रूप से प्रमाणित करने के लिए लघु सचिवालय में जाना चाहते हैं, जिससे उनकी चिंता बढ़ जाती है।

आय प्रमाणीकरण के लिए भीड़ है, परिवार पहचान पत्र की नोडल अधिकारी अनीता ने कहा. उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों को दूर करने के लिए दस दिन में एक अलग पोर्टल खोला जाएगा।

सरकारी योजना बदलनी चाहिए

ऐसे में, इस योजना से सरसों तेल में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसमें विफलताएं हो रही हैं। इससे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को नुकसान हो रहा है और सरकारी कार्यक्रमों को उनसे ठीक से पहुंचना मुश्किल हो रहा है।

सरकार को इस मामले में सुधार करने की जरूरत है ताकि यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ठीक से काम कर सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

इसके अलावा, लोगों की चिंताओं को दूर करने और ऐसी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करने की भी आवश्यकता है, ताकि वे सही समय पर उन्हें लाभ मिल सके।