IPS Govt House: आईपीएस को लगा बड़ा झटका, अब नही मिलेंगे दो-दो सरकारी आवास
IPS Govt House: हरियाणा सरकार ने दो सरकारी आवासों में रहने वाले आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है। सरकार ने ऐसे सभी अधिकारियों को अतिरिक्त आवास देने का प्रतिबंध शुरू कर दिया है।
ADGP श्रीकांत जाधव को ऐसे ही एक मामले में करनाल में उपलब्ध सरकारी आवास वापस मिला है। श्रीकांत जाधव को हरियाणा राज्य नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक अतिरिक्त charge भी मिल गया है, साथ ही उन्हें दो सरकारी घर भी मिल गए हैं।
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इसी साल 7 मार्च को श्रीकांत जाधव ने नार्कोटिक्स विभाग का पद छोड़ दिया, डीजीपी पीके अग्रवाल ने बताया। इसलिए उन्हें सरकारी निवासों को भी खाली करने का आदेश दिया गया था।
उनका कहना था कि पिछले जुलाई में हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक को पत्र लिखा गया था। गृहमंत्री अनिल विज ने एक अफसर-एक घर नीति को भी सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया था।
हिसार रेंज के ADGP श्रीकांत जाधव को हिसार में सरकारी आवास दिया गया है, और 9 अगस्त को करनाल में उनके सरकारी आवास की अलॉटमेंट को निरस्त करने का आदेश दिया गया है।
जुलाई में श्रीकांत जाधव ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि उनके निजी सामान और फर्नीचर को करनाल में सरकारी आवास में रखने की अनुमति दी जाए। ऐसे में उन्हें इस घर को बचाने की अनुमति दी जाएगी। जाधव ने कहा कि हिसार घर में पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए वह अपना निजी सामान यहां नहीं रख सकते।
जाधव ने एक पत्र में डीजीपी को बताया कि वह 30 अप्रैल 2024 में रिटायर हो जाएंगे और उनका निजी घर अभी निर्माणाधीन है। ऐसे में, जिन अफसरों को रिटायरमेंट के लिए एक साल से भी कम का समय बचा है, उन्हें सरकार से छुट्टी मिलनी चाहिए। जब उनसे सरकारी आवास के कैंसिल होने के बारे में बात की गई, तो उन्होंने मामले को नहीं समझा।
दो अफसरों से प्रश्न पूछा
साथ ही, पुलिस प्रशासन ने दो वरिष्ठ अफसरों, आईजीपी राकेश कुमार (रोहतक रेंज) और आईजीपी सत्येंद्र गुप्ता (करनाल रेंज) से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी है। इन दोनों अफसरों को पंचकूला में सरकारी निवास भी मिला है।
IG वाई पूर्ण कुमार ने गुरुवार को पंचाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी आवास वापस लेने के खिलाफ याचिका दाखिल की। हरियाणा में कुल आठ आईपीएस अधिकारियों को दो सरकारी घर मिल गए हैं।
