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ताऊ खट्टर ने हरियाणा के पंच सरपंचों को दी बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया सैलरी बढ़ाने का ऐलान, अब से मिलेगी इतनी सैलरी

Haryana News: हरियाणा में विधायकों की ताकत बढ़ने से नाराज पंचों और सरपंचों को मनाने के लिए गठबंधन सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला है। चुनावी गहमागहमी के बीच सरकार राज्य में किसी भी संगठन की नाराजगी नहीं चाहती। सरकार ने पंचों और सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की क्रिया शुरू कर दी है. 
 
ताऊ खट्टर ने हरियाणा के पंच सरपंचों को दी बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया सैलरी बढ़ाने का ऐलान, अब से मिलेगी इतनी सैलरी

Haryana Update: सरपंचों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये और पंचों का 600 रुपये बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. कुछ सुझावों और आपत्तियों के पूरा होने के बाद इसे इसी साल अप्रैल से लागू किया जाएगा.

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राज्य में लगभग 6,226 ग्राम पंचायतें हैं। 6,226 सरपंच और 62,000 पंच हैं। सरकार वर्तमान में सरपंचों को 3,000 रुपये प्रति माह और पंचों को 1,000 रुपये प्रति माह का भुगतान कर रही है। बढ़ोतरी के बाद सरपंचों को 5,000 रुपये और पंचों को 1,600 रुपये मिलेंगे. भाजपा सरकार ने 2017 में राज्य में सरपंचों और पंचों का मानदेय शुरू किया था। उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. सरपंच लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब करीब छह साल बाद सरकार फिर बढ़ोतरी कर रही है।

कर्मचारियों और अन्य वर्गों के लिए राहत

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियों में कटौती का निर्देश वापस लिया गया. चालक-परिचालकों की आपसी सहमति से स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की गई। बीमार कर्मचारियों के लंबी दूरी के तबादले रद्द करने की तैयारी चल रही है। अनुसूचित जाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। सीएमओ अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। सरकार ने दयालु योजना लागू की है.


कुल 61% बढ़ जाएगी मानदेय की राशि

सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी से सरकार को सरकारी खजाने से 61 फीसदी ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा. पहले सरकार पर मासिक बोझ 8.07 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर सरपंचों पर 3,000 रुपये और पंचों पर 1,000 रुपये से बढ़कर 13 करोड़ रुपये हो जाएगा.

मानदेय में बढ़ोतरी से सरकार पर मासिक 4.96 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। बता दें कि सरपंच को 30 हजार रुपये और पंचों को 5 हजार रुपये का मानदेय मिलता है. करने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। इसके लिए कई आंदोलन भी हुए.

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