एफपीओ सहित केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक- Kailash Choudhary
Haryana Update: बैठक में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित केंद्र सरकार की कृषि एवं किसान हितेषी योजनाओं को किसान के खेत तक पहुंचाने , उनके उचित क्रियान्वयन , आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के साथ गोवंश में फैल रही लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम व वैक्सीनेशन को लेकर आवश्यक चर्चा हुई.
क्या है लम्पी रोग what is lumpi disease
लम्पी स्किन डिजीज एक विषाणु जनित रोग है जो मच्छर,किलनी या पिस्सू के काटने से और एक ही बाल्टी से एक पशु से दूसरे पशु को पानी पिलाने से भी फैलता है. लम्पी त्वचा रोग या LSD virus भेड़-बकरी में होने वाले pox virus के जैसा ही होता है , जिसमें पशु की त्वचा पर छोटी-छोटी गांठे हो जाती हैं. यह बीमारी अफ्रीका ,दक्षिण एशिया,यूरोप एवं मध्य एशिया के देशों में पायी जाती है.
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इसके अतिरिक्त , इस अवसर पर राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सांसदगण एवं कृषि मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे.
Apart from this, Rajasthan BJP State President Dr. Satish Poonia and Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat along with MPs and officials of Agriculture Ministry were present on this occasion.
बैठक को संबोधित करते हुए Union Minister of State for Agriculture Kailash Choudhary ने बताया कि FPO छोटे एवं सीमांत किसानों के संगठन है. इस पूरी योजना पर सरकार 6,865 करोड़ रुपये खर्च करेगी. देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं , जिन्हें एफपीओ के माध्यम से आमदनी उपलब्ध कराने से लेकर प्रोसेसिंग व उपज की बाजार में उचित दाम पर बिक्री में सहयोग जैसी सुविधाएं दिलाना सरकार का उद्देश्य है.
Kailash Choudhary attended PM Modi's virtual program, visited KVK and saw farmers' exhibition
Organization power of FPO farmers के प्रतीक है. कैलाश चौधरी ने कहा कि आज हमारा देश aajaadee ka amrt mahotsav मना रहा है , इसमें हमें पुराने संकल्प पूरे करने हैं और नए संकल्प लेकर आगे बढ़ना है. देश में खेती को उन्नत बनाने , असंतुलन दूर करने व किसानों की माली हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार हर संभव उपाय कर रही है.
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किसानों की सुविधा के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी की गई हैं. एक लाख करोड़ रुपये के Agriculture Infrastructure Fund से किसानों के लिए सरकार गांव-गांव सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयत्नशील है.
