7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियो की मांगो को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, फटाफट जानें

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जल्द ही बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने (DA Hike) की योजना बना रही है, लेकिन इस खबर से पहले ही एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सरकार ने अंततः आठवां वेतन आयोग की तिथि घोषित कर दी है?

8वें वेतन आयोग की सूचना

आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू कर सकती है। सरकार ने फिलहाल आठवें वेतन आयोग के बारे में बताया है। मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्य सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 

महंगाई भत्ता दो बार बढ़ता है: 2014 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था, जिससे कर्मचारियों को उनके हिसाब से ही वेतन मिलता है। महंगाई भत्ता भी हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। हालाँकि, सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लागू करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। सरकार के पास फिलहाल कोई ऐसी योजना नहीं है। 

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राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। दस साल में आम तौर पर एक बार वेतन आयोग लाया जाता है और दस साल से पहले कोई विचार करने का कार्यक्रम नहीं होता। फिर भी, केंद्रीय सरकार ने कई बार कहा है कि वे परफॉर्मेंस आधारित प्रणाली लाने की योजना बना रहे हैं। 

रेटिंग के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी: परफॉर्मेंस आधारित व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से रेटिंग दी जाएगी, जिससे उनकी सैलरी बढ़ेगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन प्रणाली में बदलाव करने के लिए एक नया आयोग बनाना आवश्यक नहीं है।

वेतन समीक्षा किस आधार पर होगी? वित्त राज्य मंत्री खुद पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि सभी वेतन और भत्तों की समीक्षा एयकरॉयड फॉर्मूले पर की जा सकती है।