8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग लागू करने की डेट हुई जारी ?
Haryana Update, 8th Pay Commission: केंद्र सरकार की एक बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसमें सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th CPC kab lagu hoga) के बारे में जानकारी दी थी।
जारी किए गए अपडेट के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। इसके परिणामस्वरूप, देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन बढ़ौतरी और DA-DR hike जैसे लाभ मिलेंगे। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, यह खबर में बताया गया है।
बजट में नवीन वेतन आयोग पर क्या खास था?
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि केंद्रीय सरकार बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ अपडेट देगा। लेकिन बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की।
इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार ने बजट 2025–26 में इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया है। इसलिए सरकार इसे वित्त वर्ष की शुरुआत में घोषित कर सकती है।
8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा?
केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया सातवां वेतन आयोग (सातवां CPC अपडेट) 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसलिए 8वां वेतन आयोग (8th CPC kab lagu hoga) को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इसके बावजूद, इसके विस्तार की उम्मीदें बढ़ी हैं।
पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी और जल्द ही 8वें CPC पैनल मेंबरों की नियुक्ति भी होगी। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जो सरकार को सुझाव देंगे।
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इतना समय लग सकता है-
अर्थ मंत्रालय के सचिव ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द ही बनाई जा सकती है। इस वेतन आयोग को फिर से मंजूरी मिलने में कम से कम एक साल लग सकता है।
इससे पहले, सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) की रिपोर्ट को पेश करने में 18 महीने लग गए थे। इसलिए, इसकी सिफारिशों को 2025–26 वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा। सरकार इसके बाद इस वेतन आयोग को लागू करने पर विचार कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर इस तरह दिया जा सकता है
कर्मचारियों के वेतन में इजाफा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से देखने को मिलेगा। जारी की गई रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (kya h) को 1.92 से 2.86 के बीच बनाया जा सकता है।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary in 8th CPC) 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये महीना होगी अगर केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 के हिसाब से लागू कर देती है। यही कारण है कि पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से 25,740 रुपये प्रति महीना हो सकती है।
