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Delhi News : दिल्ली में बनेगा एक और International Cricket Stadium, काम हो गया है शुरू

दिल्ली में एक अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान बनाया जा रहा है। इसके लिए नरेला में पच्चीस एकड़ जमीन का नामांकन किया गया है। उपराज्यपाल ने डीडीए से फुटबॉल, हॉकी और अन्य ओलंपिक खेलों के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के लिए जमीन की पहचान करने का अनुरोध किया था। स्टेडियम को विकसित करने के साथ-साथ फाइव स्टार होटल और विश्वस्तरीय मेडिकल फैसिलिटी सुविधा भी बनाई जाएगी।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

 
Delhi News : दिल्ली में बनेगा एक और International Cricket Stadium, काम हो गया है शुरू 

दिल्ली में एक और विश्व-स्तरीय खेल मैदान बनेगा। यह नरेला उपनगरीय क्षेत्र में होगा। यहां एक पांच सितारा होटल भी बनेगा। साथ ही, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर) दो के पास 50 एकड़ जमीन को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधा के निर्माण के लिए अधिग्रहण किया है।

बुनियादी ढांचा बनाने में सहायक होगा

यह निर्णय दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास को तेज करेगा, साथ ही उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिल्ली में नरेला क्षेत्र की स्थिति को एक नया रंग देगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को फुटबाल, हाकी और अन्य ओलंपिक खेलों के लिए खेल का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भूमि की पहचान करने का भी आदेश दिया है, जिससे दिल्ली के ओलंपिक खेलों को 2036 में मेजबानी करने का दावा मजबूत होगा।

वीके सक्सेना ने क्रिकेट स्टेडियम परिसर के लिए जल्द से जल्द आवेदन (RFP) जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, इस शर्त पर कि यह दो साल के अंदर पूरा होगा। डीडीए पुरानी प्रणाली से अलग होकर परियोजना में इक्विटी साझेदारी रखेगा, जो पूरे उद्यम में उसका योगदान होगा। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से डीडीए को इससे मिलने वाली आय में भाग लेने का अधिकार मिलेगा।

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विकसित हो सकता है

उपराज्यपाल ने नरेला को शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय परिसरों को विकसित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। स्टेडियम निर्माण की घोषणा के बाद उपनगर नरेला का विकास 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान की तरह हो सकेगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि नरेला क्षेत्र में कई चिकित्सा संस्थानों ने अपना काम शुरू कर दिया है और डीडीए द्वारा संबंधित एजेंसियों को जेल, अदालत और माल ढुलाई क्षेत्रों के लिए जमीन भी दी गई है।

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