Budget 2024 : किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास होगा बजट 2024, सरकार करेगी ये ऐलान

Haryana Update : 1 फरवरी 2024 को, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट लोकसभा में प्रस्तुत करेंगी। इस बार वित्त मंत्री सीतारमण ने छठवीं बार बजट पेश किया है। हालाँकि इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार वित्त मंत्री का बजट अंतरिम होगा। पूर्ण बजट फिर से आम चुनावों के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि सरकार इस बार के अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले विकास का खाका पेश कर सकती है, इसलिए देश के हर वर्ग से बजट से काफी उम्मीदें हैं। इनमें युवा, गरीब, किसान, महिलाएं, कारोबारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। 

क्या सरकार चुनावी वर्ष में किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करेगी?
आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि 2024 का अंतरिम बजट किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास हो सकता है, खासकर इस साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए। इस बार के बजट में सरकार उनके लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। हम उन महत्वपूर्ण बदलावों को जानते हैं जो मोदी सरकार अंतरिम बजट में घोषित कर सकती है।

अंतरिम बजट में किसानों को क्या लाभ मिलेगा?
कृषि क्षेत्र के जानकारों का अनुमान है कि सरकार इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि कर सकती है। किसान सम्मान निधि को 6000 रुपये से 8000 से 9000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। सरकार इस बार के बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को लोकप्रिय बनाने का घोषणा कर सकती है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर ध्यान दे सकती है। मोदी सरकार 2024 के अंतरिम बजट में किसानों की फसल के अलावा स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजनाओं का प्रस्ताव भी ला सकती है।

RBI News : 500 रुपए के नोट को लेकर RBI ने किया अन्तिम फैसला, फटाफट जान लें

बजट इस समय महिलाओं को क्या प्रदान कर सकता है?
इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए अधिक धनराशि भी शामिल की जा सकती है। पिछले दशक में, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च का दायरा ३० प्रतिशत तक बढ़ा है। सरकार इस बार के अंतरिम बजट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की घोषणा कर सकती है। महिलाओं के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम भी घोषित किया जा सकता है। महिला किसानों को सम्मान निधि के रूप में सालाना 12 हजार रुपये देने की घोषणा हो सकती है। मनरेगा में महिलाओं को अधिक मानदेय और विशेष आरक्षण मिलने की भी उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने की भी पेशकश की जा सकती है।

31 जनवरी आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष का रिपोर्ट देगी सरकार 31 जनवरी को अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर सकती है। इस बार 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति एक अभिभाषण देंगे। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संयुक्त रूप से भाषण देंगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इसी दिन राष्ट्रपति के संबोधन के बाद पेश की जाएगी। सरकार का आर्थिक सर्वे देश का पिछले एक साल का हिसाब-किताब होता है, जो अगले साल का बजट तैयार करने की योजना बनाता है।

आर्थिक सर्वे से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक वर्ष में कैसा प्रदर्शन किया, और वे क्या महंगा या सस्ता होगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आर्थिक मोर्चों पर नफा-नुकसान का पता लगाता है। इस सर्वे के आधार पर आने वाले वर्ष देश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि अगले वित्तीय वर्ष में क्या महंगा या सस्ता हो सकता है।