DA Arrears: खुशखबरी! 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते पर आया अपडेट, अब मिलेगा पैसा
क्यों रोका गया था डीए एरियर?
केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान रोक दिया था। यह बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है, जिसे अब तक नहीं दिया गया है। महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे उनकी सैलरी में सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन लगातार इस राशि को वापस जारी करने की मांग कर रहे हैं।
बकाया डीए को तीन किस्तों में देने की मांग
देशभर के कर्मचारी संगठनों ने सरकार से यह मांग की है कि अगर एक साथ पूरी राशि जारी करने में वित्तीय दबाव आता है, तो इसे तीन किस्तों में दिया जाए। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा और कर्मचारियों को राहत भी मिल जाएगी। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
कोरोना काल में कर्मचारियों ने दिया अहम योगदान
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कर्मचारियों के योगदान को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं जारी रखीं और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए सरकार को उनका रोका गया महंगाई भत्ता जल्द जारी करना चाहिए।
बकाया डीए एरियर पर संसद में हो चुकी है चर्चा
बकाया डीए एरियर को लेकर संसद में भी सवाल उठ चुका है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा था कि सरकार के लिए यह भुगतान करना संभव नहीं है। हालांकि, यह जवाब तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। इसके बावजूद कर्मचारी संगठन अब भी इस मुद्दे को लेकर अपनी मांगें रख रहे हैं।
जनवरी 2025 के डीए में होगी बढ़ोतरी
बकाया डीए एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर यह है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि डीए बढ़कर 56% हो जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है।
क्या मिलेगा बकाया डीए?
कर्मचारियों को बजट 2025 में इस पैसे की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई घोषणा नहीं की। अब कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए। हालांकि, सरकार की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे कर्मचारियों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
