अवैध कालोनियों वालों के लिए खुशखबरी, अब सरकारी देगी बिजली, बस करें ये काम
इसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि बिजली कनेक्शन का मालिक संबंधित संपत्ति नहीं है।
भाजपा जिला महामंत्री एवं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि डा. राज सैनी ने कहा कि अवैध कालोनियों में रहने वाले लोग बिजली कनेक्शन लेकर पार्षदों और नगर परिषद कार्यालय में घूमते हैं। अवैध कालोनी भी बिजली कनेक्शन प्राप्त करें। वहीं, वार्ड 21 के पार्षद सतपाल कुंडू ने भी प्राइवेट कालोनियों को बिजली कनेक्शन देने का मुद्दा उठाया।
बिजली निगम को जिला नगर योजनाकार कार्यालय से लिखित नाम दिए गए हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं देने के लिए कहा गया है। बिजली निगम इसके चलते संबंधित कालोनियों में कनेक्शन नहीं देता है।
पत्रकारों द्वारा पंजाब और दिल्ली में आप सरकार द्वारा मुफ्त बिजली देने के सवाल पर पीके दास ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सरकार कृषि क्षेत्र को बिजली पर सब्सिडी देती है। वहीं, गरीब लोगों को सस्ता अनाज मिलता है। योग्य लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है।
पीके दास ने कहा कि अगले पांच वर्ष में हरियाणा में हर ग्राहक के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे कर्मचारी को मीटर प्राप्त करने के लिए घर-घर नहीं जाना पड़ेगा। कंप्यूटर ही रीडिंग जानेगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब हर महीने बिल आता है, लेकिन पहले दो महीने में बिल आता था। बिजली बिल का अग्रिम भुगतान प्रीपेड कार्ड से किया जाएगा। बिल नहीं देने पर उपभोक्ता को बिजली नहीं दी जाएगी।
