Haryana News: हरियाणा में हटाए जाएंगे कच्चे कर्मचारी, लिस्ट हुई जारी
Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा में अस्थायी कर्मचारी यानि कच्चे कर्मचारियों को हटाने की प्रकिया को शुरू कर दिया गया है। जिसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से विभागों को लेटर लिख कर जवाब मांगा गया है।
Haryana News: हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा झटका दे दिया गया है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों (Haryana Group C) की छंटनी का दौर शुरू हो गया है। जिसको लेकर मुख्य सचिव द्वारा विभागों को लेटर लिखकर जानकारी मांगी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की सही जानकारी मांगी है।
मुख्य सचिव ने अफसरों से पूछा है कि कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और कितने जॉब सिक्योरिटी (Haryana Job) एक्ट के तहत कवर होते हैं? उधर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन किया था, उनकी नियुक्ति के बाद अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। इन सबके बीच मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभागों को पत्र जारी कर जॉब सिक्योरिटी के तहत कवर नहीं होने वाले अस्थायी कर्मचारियों में से उन्हें नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के बाद हटाया जाए।
मुख्य सचिव ने इन विभागों को भेजा लेटर
मुख्य सचिव ने सभी प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडल आयुक्तों, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट (Highcourt) और जिला उपयुक्तों की पत्र लिखकर कहा कि, उनके विभागों से ग्रुप सी और ग्रुप डी के आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे कितने कर्मचारी नियुक्ति के बाद हटाए गए हैं, इनकी पद अनुसार सूचना भेजी जाए।आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 के तहत लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कितने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी द हरियाणा कांट्रेक्चुअल इंप्लाइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) एक्ट, 2024 के तहत कवर होते हैं और कितने कवर नहीं होते हैं, की जानकारी दी जाए।
हरियाणा के 20 हजार कर्मचारियों पर होगा असर
हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (haryana koshal rojgar nigam) के तहत करीब 20 हजार भर्ती की हैं। अब नियमित भर्ती होने पर ग्रुप सी और डी के उन कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं, जहां नियमित नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में अब इन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। हालांकि सरकार अब इसको लेकर गंभीर है, वह प्रयास कर रही है कि विभागों से पूरी जानकारी आने के बाद इस मामले में कोई फैसला ले।
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