Income Tax : कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले! इनकम टैक्स में छूट के बाद सरकार का बड़ा ऐलान
EPFO की बैठक में होगा बड़ा फैसला
ईपीएफओ हर साल कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लेता है। इस बार EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees) की बैठक 28 फरवरी को होने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना
सूत्रों के मुताबिक, EPFO वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को 8% से ऊपर बनाए रख सकता है। पिछले साल ब्याज दर 8.25% थी, और इस बार भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है।
- ईपीएफओ हर साल ब्याज दर तय करने से पहले निवेश समिति और खातों की समीक्षा समिति की बैठक करता है।
- यह समीक्षा सुनिश्चित करती है कि EPFO के पास भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त कोष हो।
- ब्याज दर बढ़ने से 6.5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी जमा राशि पर अधिक ब्याज मिलेगा।
पीएफ क्लेम और सेटलमेंट में हुआ इजाफा
ईपीएफओ को इस वित्त वर्ष में बेहतर रिटर्न प्राप्त हुआ है, जिससे ग्राहकों की संख्या और क्लेम सेटलमेंट में भी वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 50.8 मिलियन (5.08 करोड़) पीएफ क्लेम का सेटलमेंट किया गया है, जिसकी कुल राशि 2.05 लाख करोड़ रुपये है।
- पिछले साल यानी 2023-24 में 44.5 मिलियन (4.45 करोड़) पीएफ क्लेम सेटल किए गए थे, जिनकी कुल राशि 1.82 लाख करोड़ रुपये थी।
- यह आंकड़े बताते हैं कि इस साल क्लेम सेटलमेंट में तेजी आई है और पीएफ धारकों को समय पर भुगतान मिल रहा है।
दूसरी छमाही में ट्रांसफर होगा ब्याज
- ईपीएफओ हर साल ब्याज दरों की सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजता है।
- वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही ब्याज दर को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाता है।
- इसके बाद यह ब्याज पीएफ खाताधारकों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
- आमतौर पर यह प्रक्रिया वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में पूरी होती है।
ईपीएफओ की आगामी बैठक कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि ब्याज दरें 8.25% के आसपास रहती हैं, तो यह लाखों नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। साथ ही, क्लेम सेटलमेंट की संख्या में बढ़ोतरी से यह भी स्पष्ट होता है कि ईपीएफओ की सेवाएं बेहतर हो रही हैं और कर्मचारियों को समय पर उनका फंड मिल रहा है। अब सभी की निगाहें 28 फरवरी को होने वाली बैठक पर टिकी हैं।
