Internet Rules : सरकार ने नेटवर्क को लेकर बनाए नए नियम, अब भूलकर भी ना करें ये गलती

मोदी सरकार हर व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना चाहती है। मोदी सरकार इसके लिए प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ रही है। साथ ही हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। इसके बावजूद, सरकार इस डिजिटल सेवा को नुकसान पहुंचाने वालों को दंड देने को तैयार नहीं है। भारत में, आंदोलन को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन ऐसा करने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

जाना होगा तीन वर्ष की जेल

केंद्र सरकार ने टेलिकॉम बिल 2023 में नए प्रावधान जोड़े हैं. इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति डिजिटल इंफ्रॉस्ट्रक्चर, जैसे मोबाइल कनेक्शन के तार और ऑप्टिकल फाइबर को काटता है, या आंदोलन और दंगों के दौरान मोबाइल टॉवर को नुकसान पहुंचाकर इंटरनेट को बाधित करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोष साबित होने पर 3 साल के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसे में, सरकारी डिजिटल संपत्ति, जैसे मोबाइल कनेक्शन को तोड़ने या तोड़ने से बचना चाहिए। याद रखें कि पंजाब में किसान आंदोलन के दौरान जियो के कई टॉवर को क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन अब ऐसा करने पर जेल होगा।

Rajasthan Weather : राजस्थान का मौसम होगा अब पहाड़ो जैसा, पड़ेगी तगड़ी ठंड

सख्त सरकार

मोदी सरकार ने भारतनेट कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 1.94 लाख गांवों को जोड़ा है। इस योजना पर 1,39,579 करोड़ रुपये खर्च होने की अनुमति दी गई है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल इंफ्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है। बजट इसके लिए पारित करने में भी देरी नहीं हुई है।