अब सरकार देगी कम रेटो पर लोन, सब्सिडी की भी मिलेगी सुविधा

मोदी सरकार जल्द ही शहरी गरीबों और मध्यमवर्ग के लिए होम लोन पर सब्सिडी देने वाली एक योजना शुरू करेगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति (EFC) से प्रस्ताव प्राप्त किया है। अब इसे कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा, जहां से इसकी अनुमति मिल सकती है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी हाल ही में इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया था।

मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि ईएफसी केंद्र सरकार की योजनाओं को अनुमोदित करता है जो 500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखते हैं। EFC अध्यक्ष व्यय सचिव करता है। EFC ने रियायती होम लोन योजना का प्रस्ताव स्वीकार किया है।
क्या केंद्रीय मंत्री ने कहा% केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही गृह ऋण पर ब्याज छूट कार्यक्रम शुरू करेगी। इसे अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। योजना का अंतिम विवरण जल्द ही जारी होगा।

ब्याज पर छह प्रतिशत की छूट हो सकती है: बताया जा रहा है कि योजना पांच वर्षों तक चलेगी और लगभग 60,000 करोड़ रुपये की लागत होगी। इसके तहत सरकार ब्याज में सब्सिडी का बोझ उठाएगी और कम दरों पर होम लोन की पेशकश करेगी। 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर 20 साल की अवधि में सब्सिडी मिल सकती है। लोन पर हर साल 3 से 6 प्रतिशत की ब्याज छूट मिल सकती है।

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आज की योजना से पूरी तरह अलग: यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAYU) से अलग होगी। नई योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए पीएमवाई-यू के तहत मौजूदा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) की तुलना में पात्र घरों का कारपेट एरिया काफी अधिक होने की संभावना है।

25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा: नई योजना में सरकार का अनुदान लाभार्थी के खाते में सीधे जाएगा। 25 लाख शहरी लोग इससे लाभान्वित होंगे। हालाँकि, घरों की मांग योजना का पूरा आकार बनाएगी।
प्रधानमंत्री ने इस योजना को इस साल स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित किया था। शहरों में किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों के लिए सरकार एक नई योजना लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वे घर बनाना चाहते हैं तो हम उन्हें ब्याज दरों में राहत देंगे और बैंकों से ऋण लेने में मदद करेंगे, जिससे वे लाखों रुपये बचाएंगे।