Rajasthan News: राजस्थान सरकार की तरफ से मिला लोगो को इन बेहतरीन योजनाओं का लाभ, जाने क्या पड़ेगा चुनाव पर असर
Rajasthan Election 2023:आप सभी देख पा रहे है कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू होते ही राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। वही राज्य के दो प्रमुख दल, भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस बार राजस्थान में राज बदलेगा या रीति-रिवाज बदलेगा।
Haryana Update: वही राजस्थान में कांग्रेस का दावा है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में लागू की गई योजनाओं से जनता को बहुत राहत मिली है, लेकिन भाजपा का दावा है कि जनता को कांग्रेस की बेवकूफ रेवड़ियों पर भरोसा नहीं है। भाजपा सरकार की इन निशुल्क योजनाओं पर भी बार-बार सवाल उठाया जाता है। इसी कारण कारण है कि आप गहलोत सरकार की उन पांच योजनाओं के बारे में जानते हैं, जिन पर कांग्रेस को वोटो पर भरोसा है।
ये है योजानाए:
फ्री मोबाइल योजन
सरकार ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों के आयोजित होने से पहले इंदिरा गांधी फ्री मोबाइल की घोषणा की थी। इसके तहत महिलाओं को मोबाइल फोन के साथ मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने इस योजना को व्यापक रूप से प्रचारित किया है। आप देखे तो इसका लक्ष्य एक करोड़ 40 लाख महिलाओं को लाभ देना था, लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार केवल 25 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दे पाई।
राशन योजना
चुनाव से दो महीने पहले सरकार ने फ्री राशन योजना भी शुरू की थी। इसके तहत मुफ्त राशन पैकेट वितरित किए गए थे। इस योजना का लक्ष्य प्रदेश के एक करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ देना था। लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल होते रहते है।
फ्री बिजली योजना
आप देखे तो गहलोत सरकार ने चुनावी वर्ष में 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देकर जनता को राहत दी थी। साथ ही कृषि वर्ग को पूरी तरह से मुफ्त बिजली भी मिली थी। लेकिन कई लोगों ने कहा कि इस योजना के तहत पंजीकृत होने के बावजूद उनके बिजली बिल अधिक आए है।
मुफ्त चिकित्सा
आप देखे तो राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य नीतियों में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। कोरोना काल में सरकार की भी प्रशंसा हुई थी। इस कार्यकाल में सरकार ने कई महंगी जांच मुफ्त कर दी, साथ ही ओपीडी भी मुफ्त कर दी। इसी के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को 25 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना भी दी गई थी।
परीक्षा के दौरान फ्री बस सेवा
राज्य में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दौरान गहलोत सरकार ने मुफ्त बसों का संचालन किया था। साथ ही एक बार में पंजीकृत होने का विकल्प भी दिया गया था, जिससे की लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिला था। अब प्रतियोगिता परिक्षाओं के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देने की जरुरत नहीं होगी।
