UPS Scheme : 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

Haryana Update : केंद्र सरकार के Employees के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने गुरुवार को UPS को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले Employees पर लागू होगी।  

1 April 2025 से लागू होंगे नए नियम  

PFRDA ने स्पष्ट किया है कि UPS से जुड़े नियम 1 April 2025 से लागू हो जाएंगे। इसके तहत:  
- मौजूदा NPS Employees और 1 April 2025 के बाद भर्ती होने वाले Employees को UPS के तहत नामांकन की सुविधा मिलेगी।  
- UPS के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन CRA की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।  
- कर्मचारी भौतिक रूप से भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।  

यूपीएस बनाम एनपीएस: कौन सी पेंशन स्कीम ज्यादा फायदेमंद?  

UPS और NPS के बीच यह अंतर रहेगा:  
- UPS:  सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।  
- NPS:  यह मार्केट-लिंक्ड योजना है, जहां अंतिम भुगतान बाजार रिटर्न पर निर्भर करेगा।  
- UPS में कर्मचारी को अपने सैलरी और डीए का 10% योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी।  

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23 लाख सरकारी Employees को मिलेगा विकल्प  

इस अधिसूचना से 23 लाख सरकारी Employees को UPS और NPS के बीच चयन का मौका मिलेगा। UPS को 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।  

ओपीएस बनाम यूपीएस: क्या है बड़ा अंतर?  

- OPS (पुरानी पेंशन योजना): अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था और सरकार पूरी पेंशन देती थी।  
- UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम): अंशदायी योजना है, जहां कर्मचारी को खुद 10% योगदान देना होगा।  

सरकारी Employees के लिए क्या होगा फायदेमंद?  

UPS को लेकर सरकार का दावा है कि यह पुरानी पेंशन योजना से अलग, लेकिन NPS से ज्यादा सुरक्षित होगी। न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले Employees को इसका पूरा लाभ मिलेगा।