UP Bijli : अब बिजली कटवाने के लिए भी देने होंगे पैसे, सरकार ने लागू किए नए नियम
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के निर्बल वर्ग को विद्युत सुविधा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एक किलोवाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन (RCDC) को जोड़ने और काटने के शुल्क को 31 जुलाई तक माफ करने का फैसला किया है। साथ ही आंशिक भुगतान के लिए कुल बकाए का 25 प्रतिशत कम करने की आवश्यकता भी कम कर दी गई है। अब गरीब उपभोक्ता कटे हुए बिजली कनेक्शन जुड़वाने के लिए कम से कम 100 रुपये का भुगतान कर सकते हैं।
1 किलोवाट भार वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी:
Uttar Pradesh Power Corporation के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया कि एलएमवी 1 श्रेणी में घरेलू उपभोक्ताओं के संयोजन के कनेक्शन वर्तमान में काट दिए जाते हैं जब बकाया लंबित रहता है। उपभोक्ता को आरसीडीसी कनेक्शन (काटने एवं जोड़ने) शुल्क के रूप में लगभग 600 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा, चाहे पूरा बकाया हो या आंशिक बकाया हो। आंशिक रूप से गरीब ग्राहक सिर्फ पांच सौ से एक हजार रुपये का बिल देते हैं।
इस स्थिति में गरीब उपभोक्ताओं को 600 रुपये का आरसीडीसी शुल्क देना असंभव है, जिससे विद्युत कनेक्शन फिर से शुरू नहीं हो पाता। साथ ही, उपभोक्ता को 25 प्रतिशत से कम राशि आंशिक रूप से नहीं मिलेगी अगर बकाया जमा न कराने पर कनेक्शन कट गया है।
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प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप, आरसीडीसी शुल्क को माफ कर दिया गया है, जिससे सभी गरीब उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही, एक किलोवाट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन को जोड़ने के लिए कुल बकाए का 25 प्रतिशत जमा करने की व्यवस्था को 31 जुलाई, 2023 तक समाप्त कर दिया गया है।
