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30 सितंबर तक पिछले तीन साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक तक के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। लोकसभा चुनावों को देखते हुए, सभी एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से इन पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची डीजीपी मुख्यालय भेजने को कहा गया है।
स्थापना एडीजी संजय सिंघल ने सभी एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों को एक पत्र में कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। 31 मई 2024 तक जो निरीक्षक और उप निरीक्षक पिछले चार वर्षों में तीन वर्ष तक एक जिले में तैनात रहे हैं, उन्हें दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही, जो लोग 31 मई 2022 से पहले उस विधानसभा क्षेत्र में हुए सामान्य या उपचुनाव में विजयी रहे हैं या निरंतर विजयी रहे हैं, वे भी दूसरे जिलों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
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जिन निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की सेवानिवृत्ति में 31 मई 2024 को केवल छह माह शेष है, वे स्क्रीनिंग में नहीं आएंगे। उनके निर्णय पर भी कोई दबाव नहीं होगा। विगत चुनावों में शिकायतों के आधार पर पुलिसकर्मी को हटाया गया है या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, तो वे भी चुनाव ड्यूटी में नहीं होंगे।
यदि किसी निरीक्षक या उपनिरीक्षक के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत है या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है, तो उनका स्थानांतरित किया जाएगा। यदि मामला गंभीर है तो मुख्यालय को सूचित करना चाहिए। मुख्यालय को कोई भी निरीक्षक या उप निरीक्षक जो जिला पुलिस के पद पर काम करने के लिए अनुकूल नहीं है, उसके बारे में एक प्रस्ताव भेजना होगा, जिसमें कारण सहित उसका विवरण शामिल होगा।