Raw Jute MSP: 40 लाख किसानों को मोदी Government की बड़ी सौगात, जूट की MSP में हुई भारी बढ़ोतरी

Government ने कच्चे जूट की खरीद का न्यूनतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और उससे जुड़े 4 लाख श्रमिकों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है

 

Union Cabinet decision on Raw Jute MSP 2023-24 : देशभर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र Government ने कच्चे जूट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक हुई। इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

Government ने कच्चे जूट की खरीद का न्यूनतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और उससे जुड़े 4 लाख श्रमिकों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

जानें अब जूट पर कितना हुआ MSP

रिपोर्ट के मुताबिक Government ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। Government ने यह फैसला अपने उस सिद्धांत का पालन करते हुए लिया है, जो उसने वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रस्तुत किया था।

इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किए जाने की बात कही गई थी।

Government के फैसले से किसानों को फायदा

Government का यह सिद्धांत (Raw Jute MSP) किसानों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ कमाने का आश्वासन भी देता है। 
इस फैसले से जूट उत्पादकों को श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक Government के इस फैसले से किसानों को 63.20% की अतिरिक्त आय हासिल हो सकेगी।

MSP से कम कीमत पर Government देगी मुआवजा

भारत Government की ओर से जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) केंद्र की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती रहेगी। अगर इस फैसले के अनुपालन में कोई दिक्कत आती है या दाम (Raw Jute MSP) इससे नीचे गिर जाते हैं तो केंद्र Government की ओर से इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी।