7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को पांचवें महीने से मिलेंगे ज्यादा पैसे, DA में हुई बढ़ोतरी
7th Pay Commission: आपको बता दें, की इस योजना के तहत अन्य क्षेत्रों की आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र ने पश्चिम बंगाल की वित्तीय नाकेबंदी कर दी है।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य कर्मचारियों का भत्ता अब 10% से 14% बढ़ गया हैं।
दूसरी बार DA बढ़ेगा
ममता बनर्जी की सरकार ने जनवरी से डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी घोषित की थी। इसके बाद नवीनतम घोषणा हुई है। यह बढ़ोतरी मई से लागू होगी। इस नवीनतम घोषणा को राज्य के बजट सत्र के दौरान किया गया है।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024–2025 का बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के क्षेत्र में कई नीतियों का ऐलान किया। उनका बजट वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपये था। इसमें सातवें वेतन आयोग की बड़ी खबर है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1200 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत अन्य क्षेत्रों की आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र ने पश्चिम बंगाल की वित्तीय नाकेबंदी कर दी है। पर हम झुकेंगे नहीं। राज्य सरकार पर लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपये का बकाया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल कहा था कि DA अनिवार्य नहीं है, बल्कि वैकल्पिक है। 7वीं वेतन कमीशन की खबर कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए हम यह बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने हाल ही में लिया गया निर्णय से सभी 14 लाख कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा. यह वृद्धि सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू होगी।
इन कर्मचारियों को भी इंतज़ार है कि मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों को DA hike समाचार मिलेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46% से 50% हो जाएगा।