8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए नया अपडेट जारी, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने दी सफाई

Haryana Update: आपको बता दें, की ये खबर आपके लिए है अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सदन में आठवें वेतन आयोग की स्थापना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार ने इस उत्तर से अपनी आगे की रणनीति बताई है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गईं। इन सिफारिशों को लागू करने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और भत्ता दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

ये सवाल राज्यसभा में उठाये गए 
आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने लिखित में वित्त मंत्रालय से प्रश्न पूछा। वे चार मुद्दों पर चर्चा करते हुए पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग बनाया जा रहा है? सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा। 

इस परियोजना का उद्देश्य 
7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 का भी जिक्र करते हुए राज्यसभा सांसद ने सवाल पूछे हैं। ध्यान दें कि पैरा 1.22 में पांच साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश की गई है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बावजूद, सरकार इसे लागू नहीं करती है। याद रखें कि सातवां वेतन आयोग 2014 में बनाया गया था और 2016 से उसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। सरकार ने अब तक आठवें वेतन आयोग को बनाने की कोई घोषणा नहीं की है।

DA का भी अनुमान 
केंद्रीय कर्मचारियों को इस बीच साल की पहली छमाही के DA hike या महंगाई भत्ता की खबर है। माना जाता है कि सरकार जनवरी से जून तक पहली छमाही में भत्ते में चार प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% बढ़ जाएगा।

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