Article 370 of the Constitution of India: आर्टिकल 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला कानूनी तौर पर सही था या गलत, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला (Verdict on Article 370) सुनाया। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने का लिया गया निर्णय वैध और कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है. अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 23 याचिकाएं दायर की गईं. इस पर लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 हटाने की प्रक्रिया कानूनी तौर पर पूरी होने का फैसला सुनाते हुए जम्मू-कश्मीर में अगले 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया है. यह भी आदेश दिया गया कि जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जाए।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला (Supreme Court Decision on 370) सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ ने भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ ने नतीजे पढ़ते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) भारत का अभिन्न अंग है. भारत में विलय के बाद इसका स्वतंत्र, संप्रभु अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए उसके लिए कुछ अलग से विशेष प्रावधान नहीं रखे जा सकते. साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 उस समय बनाई गई एक अस्थायी व्यवस्था थी.

मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है. अनुच्छेद 370 को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है. इनके पास विधानसभा भंग करने की भी शक्ति है. 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया. इसके साथ ही राज्य का विभाजन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया. ये दोनों राज्य संघीकृत थे। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं थीं. इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Article 370 SC Verdict: मुख्य न्यायाधीश ने आज यह फैसला सुनाया. करीब 4 साल, 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना वैध है या अवैध। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष हुई. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति. संजय किशन कौल, न्यायाधीश। संजीव खन्ना, न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।