सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बदतर लोन को कम करने और विकास को तेज करने की मांग की गई है।

सरकारी बैंकों को सख्ती करने का आदेश दिया गया है. धोखाधड़ी करने वालों और जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। 2021–2022 में सरकार ने छह साल पुराने बही खातों में 11 करोड़ से अधिक रुपए माफ किए। NPA में ऐसी संपत्ति, जिनके चार साल पूरा होने पर पूर्व प्रावधान के नियम भी शामिल हैं। राइट ऑफ भी इन संपत्तियों को बैंक की balance sheet से बाहर करता है। वित्त मंत्री ने हाल ही में बैंक प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में साइबर सिक्योरिटी रिस्क पर काम करने की सलाह भी दी।

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बैंकों की आय भी होती है लंबी अंतर्राष्ट्रीय जांच पर भी चर्चा हुई है। इस दौरान सरकारी बैंकों को एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्ज होने के बाद बढ़ते कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी लगातार बढ़ी हैं। जिससे बैंको की आय में कुछ कमी आई है। बैंकों को उचित जोखिम प्रबंधन, शुल्क आय बढ़ाने और उपज अग्रिम श्रेणियों पर भी ध्यान देना चाहिए।