Haryana Update : विशेषज्ञों का अनुमान है कि अंतरिम बजट में उपभोग और बचत, दीर्घकालिक कराधान नीति, आयकर छूट सीमा में वृद्धि और महिला उद्यमियों को समर्थन मिलेगा। एक फरवरी को आम चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी।

नारायण जैन, अखिल भारतीय कर पेशेवर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि यह एक अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसमें पूर्ण बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं। धारा 87ए के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ राहत मिल सकती है। इससे कुल कर छूट सीमा सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख हो सकती है।

MSME पर कम टैक्स

भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एन जी खेतान ने कहा कि कंपनियों, साझेदारियों और सीमित देयता साझेदारियों (LLP) के बीच दीर्घकालिक कराधान नीति और कराधान में समानता की जरूरत है, ताकि छोटी और मझोली कंपनियों को समान अवसर मिलें। उनका कहना था कि एमएसएमई पर अधिक कर लगाया जाता है, जबकि वे देश की जीडीपी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

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बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय मामलों और कराधान समिति के चेयरपर्सन विवेक जालान ने उम्मीद जताई कि व्यक्तिगत आय कराधान के लिए कुछ कटौती लगाई जा सकती है। कोलकाता चैप्टर की फिक्की महिला संगठन की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने महिला उद्यमियों को कर छूट और अधिक मातृत्व अवकाश की मांग की।

देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी भागीदार भारत को वित्त वर्ष 2027–2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। उनका कहना था कि इसके लिए भारत की जीडीपी 5,000 अरब डॉलर से अधिक होनी चाहिए। साथ ही, वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग को 'फेसलेस मूल्यांकन' और 'एकल खिड़की निपटान' की योजनाएं बनानी चाहिए।

सीतारमण ने 'अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024' के अवसर पर लिखित संदेश में कहा कि भारत के 'अमृत काल' में सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए और नागरिकों को लाभ पहुंचाना चाहिए। उनका कहना था कि इस साल अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का ध्येय वाक्य है "परंपरागत और नए साझेदारों को उद्देश्य से जोड़ने वाला सीमा शुल्क", प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नारा "सबका साथ-सबका विकास" के साथ। सीतारमण ने कहा, "भारत को 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर साझेदार को सहयोग करना होगा।"