Delhi में फ्लैट खरीदारों को राहत, पैसे रिफंड के साथ 3 लाख रुपये का मुआवजा

Haryana Update: आपको बता दें, की दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत दी है। आयोग ने रियल एस्टेट कंपनी को कंज्यूमर को 63 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। सात साल बाद भी कंपनी उसे फ्लैट नहीं दे पाई, इसलिए आयोग ने उसका पक्ष लिया। 2013 में, वकील मोहम्मद इरशाद के क्लाइंट रमिंदर चिमनी ने गाजियाबाद के पार्श्वनाथ एक्सोटिका में 1,920 वर्ग फुट का एक फ्लैट 60 लाख रुपये में खरीदा था।

फ्लैट बायर्स ने सहमति दी कि घर का निर्माण परचेज के छह महीने के अंदर शुरू होना चाहिए था और तीन साल में पूरा होना चाहिए था। मार्च 2017 तक बिल्डर को कब्जा करना था। आयोग ने पाया कि निर्माण आज तक शुरू नहीं हुआ है। नतीजतन, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (DCSDRC) ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 60 लाख रुपये का रिफंड और तीन लाख रुपये की मानसिक पीड़ा के लिए देने का आदेश दिया।

पार्श्वनाथ ने आयोग को बताया कि शिकायतकर्ता गुड़गांव का स्थायी निवासी है, इसलिए कंज्यूमर नहीं बल्कि इनवेस्टर है, कई रियल एस्टेट फर्मों की दलीलों पर आधारित होकर। आयोग ने इस बहाना को खारिज कर दिया क्योंकि उसे कोई सबूत नहीं मिला कि उपभोक्ता ने फ्लैट को मुनाफा कमाने के लिए खरीदा था।

19 मार्च को आयोग के सदस्य राजन शर्मा और बिमला कुमारी ने कहा, केवल यह आरोप कि उस फ्लैट की खरीद मुनाफा कमाने के लिए की गई है, यह कंज्यूमर की शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। आयोग ने यह भी पाया कि रियल एस्टेट फर्म ने शिकायतकर्ता को धोखा दे रहा था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट निर्माण का लाइसेंस 2012 में ही खत्म हो गया था। आयोग ने कहा कि इस मामले में अपोजिट पार्टी पार्श्वनाथ का निर्माण शुरू कर देती तो निर्माण गैरकानूनी होता।