Gehu Latest update: गेहूं खरीद के मापदंडो में छूट मिलने से किसानों को मिली राहत की सांस, अब हरियाणा में एक- एक दाने की होगी खरीद

बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इस ओलावृष्टि से फसलें काफी प्रभावित हुई है. लेकिन नष्ट हुई फ़सल की मार झेल रहें किसानों कों सरकार की तरफ से राहत प्रदान की गई है.जानिए Gehu Latest update...
 

 जैसा कि आप सभी जानते हैं बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इस ओलावृष्टि से फसलें काफी प्रभावित हुई है. लेकिन नष्ट हुई फ़सल की मार झेल रहें किसानों कों सरकार की तरफ से राहत प्रदान की गई है. Gehu खरीद को लेकर Center Government की तरफ से नया परिपत्र जारी किया गया है.

सीएम ने केंद्र को भेजी थी जानकारी
गौरतलब है कि बारिश के कारण गेहूं की फसल के दाने काले हो गये थे तथा उसकी चमक भी कम हो गई थी. ऐसे में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  पर Gehu की बिक्री को लेकर समस्या बनी हुई थी. लेकिन सरकार की तरफ से इसका समाधान कर दिया गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार को बारिश- ओलावृष्टि से हुए फसलों की हानि की सूचना केंद्र सरकार को भेजी थी. साथ ही, केंद्र को Letter लिखकर गेहूं की खरीद में मानदंडो में छूट की मांग की थी. आप ये लेख KhabriExpress.in पर पढ़ रहे है. आपकी इस पोस्ट के बारे मे क्या राय है मुझे कॉमेंट बॉक्स मे जरूर बताएं.

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Gehu का खरीदा जाएगा एक-एक दाना 
Gehu खरीद में लगे विभागीय अधिकारियों को सरकार की तरफ से नए नियमानुसार खरीद के Order दे दिए गए हैं. साथ ही हिदायत भी दी गई है कि प्रदेश की हर मंडी में सुचारु खरीद के व्यवस्थाओं में कोई भी कोताही नहीं हो. जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. CM का कहना है कि अन्नदाता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी तथा मंडियों में उनका एक-एक दाना खरीदा जाएगा.

केंद्र सरकार ने जारी किया परिपत्र 
मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले मंत्री से Telephone पर बात की और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सरकार गेंहू की खरीद मानदंडों में छूट प्रदान करेगी. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने इस आशय का परिपत्र जारी किया है. केन्द्र सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के समय मानदंडों में छूट देने के बाद अब राज्य में सरकारी Agencies 80% तक लस्टर लॉस वाली गेहूं की खरीद कर पाएंगी.

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