यह बताया जाना चाहिए कि PM किसान सम्मान निधि योजना का अनुचित लाभ उठाने वाले किसानों को अब इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए।

बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए अपात्र किसानों से पैसे वापसी के निर्देशों पर भी एक नवीनतम अपडेट सामने आया है। बिहार सरकार ने सरकारी बैंकों को PM किसान योजना का लाभ उठाने वाले लगभग 81000 अपात्र किसानों से धन वापिस लेने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। इन सभी किसानों को संघीय सरकार द्वारा इनकम टैक्स भरने या अन्य कई कारणों से अयोग्य ठहराया गया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है। भूमि धारक गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसान परिवारों को इस योजना के जरिए हर साल सरकार 6000 रुपये देती है।

Haryana News : हरियाणा सरकार ने युवाओं को दिया रोजगार का अवसर, सरकार ने बेरोजगारो को किया रोजगार

एक साथ नहीं उपलब्ध करवाई जाती सहायता राशि: यह राशि एक साथ नहीं उपलब्ध करवाई जाती, बल्कि अंशदान में उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने अब उन किसान परिवारों की पहचान की है जो इस PM योजना के योग्य हैं और उनके खातों में सहायता राशि भी भेजी जाती है। उस समय, एक बड़ा खुलासा हुआ कि बिहार राज्य में 81000 से अधिक किसानों के खातों में पैसे भेजे गए हैं, जबकि कोई भी किसान इस योजना के लिए योग्य नहीं था। अब पैसा वापिस लाने की प्रक्रिया में तेजी से काम करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।