फर्द लाल डोरा मुक्त योजना के तहत राज्य के सभी गांव को लाल डोरा मुक्त घोषित किया गया है. इसे ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकते हैं। इस बारे में हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य में पहली बार “लाल डोरा मुक्त” योजना में शामिल सभी गांवों को मालिकाना हक मिलेगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण लोग ऑनलाइन जमीन निकाल सकेंगे। फर्द ऑनलाइन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को कार्यालय में लगने वाले चक्करो से छुटकारा दिलाना है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि फर्द ऑनलाइन करने से नागरिकों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब तक, 3613 गांवों में 4 लाख 62,000 संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, 6620 गांवों में 25 लाख 17,266 लोगों को मालिकाना हक भी मिला है। ग्रामीणों को CM मनोहर लाल की इस घोषणा से काफी राहत मिली है। ड्रोन जो हर गांव मोहल्ले में उड़ रहा है, वह भारत के हर गांव को उड़ान भरने वाला है।

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लाल डोरा मुक्त योजना से अनियोजित ढंग से रह रहे लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। अनिवार्य रूप से रह रहे लोगों को अपनी संपत्ति का स्वामित्व मिलेगा। वह अपनी संपत्ति को भी खरीद-फरोख्त कर सकेगा। अंग्रेजों ने 1908 में लाल डोरा प्रणाली लागू की, जो आज भी लागू है। संपत्तियों के लाल डोरा मुक्त होने से उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और उन पर लोन भी मिलेंगे।