HKRN Vacancy 2023: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा सरकारी स्कूलों मे होगी ग्रुप D कर्मचारी की भर्ती, सरकार ने दी बड़ी खुसखबरी 

HKRN Vacancy : सरकारी स्कूल शिक्षकों के चार विभिन्न संघों के साथ शिक्षा मंत्री ने Meeting ली. इस बैठक की अध्यक्षता भी स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से ही की गई.(हरियाणा कौशल रोजगार निगम ) इस Meeting में विभाग स्कूल में सफाई के उद्देश्य से HKRN के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों होगी भर्ती 
By Virender Virender Apr 30, 2023, 13:09 IST

Haryana Update : हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर की तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि अब स्कूलों के शिक्षकों को किसी भी गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा. इसी दिशा में इस मामले को लेकर उन्होंने (Big Announcement OF Education Minister)वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षकों और एसोसिएशन से बातचीत भी की

चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल शिक्षकों के चार विभिन्न संघों के साथ शिक्षा मंत्री ने Meeting ली. इस बैठक की अध्यक्षता भी स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से ही की गई.

इस Meeting में विभाग स्कूल में सफाई के उद्देश्य से HKRN के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार किया गया. ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति 100 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में ही की जा सकेगी.

शिक्षा मंत्री ने मानी पीजीटी शिक्षकों की मांग 
साथ ही अधिक जानकारी देते हुए बताया गया कि पीजीटी शिक्षकों को लेक्चरर के रूप में फिर से नामित किया जाएगा. पिछले काफी समय से PGT शिक्षकों की यह मांग चल रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया जाएगा. वहीं राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार सरकारी स्कूलों में उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है,आने वाले समय में आपको इस बारे में भी कोई बड़ी जानकारी मिल सकती है.

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उन्होंने विभाग के अधिकारियों को LTC बजट, एसीपी मामलों और छात्रों को लाभ देने वाली छात्र कल्याण योजनाओं के लिए शीघ्र बजट जारी करने के निर्देश दिए.

साल 2025 तक हरियाणा में लागू होगी नई शिक्षा नीति 
मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राज्य में 286 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे और इसके पहले चरण में 124 स्कूल ओपन होंगे. मंत्री की तरफ से पीटीआई, डीपीआई व्यवसायिक शिक्षकों की विभिन्न शिकायतों के संबंध में भी आश्वासन दिलाया गया कि सरकार उनकी मांगों पर पूर्व सहानुभूति विचार कर रही है.

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति को साल 2025 तक लागू करने का फैसला लिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने इसे साल 2030 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा हुआ है.