Income Tax : किसानो की अब उड़ेगी नींद, टैक्स देने के लिए हो जाओ तैयार 

PM Kisan Yojana के माध्यम से सरकार हर साल देश के करोड़ों किसानों को माली सहायता प्रदान करती है, जिससे गरीब किसानों को बहुत लाभ मिलता है. दूसरी ओर, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में दी गई जानकारी से पता चला है कि सरकार जल्दी ही इन किसानों पर टैक्स लगाने जा रही है; ये टैक्स कौनसे हैं और किन किसानों पर लगेंगे? आइये जानते हैं। 

 

Haryana Update : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने देश के किसानों को अच्छी खबर दी है। एमपीसी सदस्य आशिमा गोयल ने कहा कि सरकार गरीब किसानों के खातों में धन भेजकर उनकी देखभाल कर रही है। वहीं, सरकार टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए धनी किसानों पर इनकम टैक्स लगा सकती है। 

 यह निगेटिव इनकम टैक्स की तरह है कि किसानों को सरकार से पैसा मिलता है। साथ ही, धनवान किसानों पर एक पॉजटिव इनकम टैक्स भी लगाया जा सकता है। जो कम कर दरों और कम छूट वाली डेटा-समृद्ध प्रणाली की ओर बढ़ने का एक हिस्सा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि आय पर टैक्स लगाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने यह कहा। 

आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय सरकारों में से किसी ने बेहतर प्रदर्शन किया है? एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि वृद्धि दर कई बातों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली है और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई है।


यह अच्छी बात है कि गठबंधन सरकारों को आम सहमति बनाने के लिए काम करना होगा। लेकिन वे ऐसी नीतियों का भी समर्थन करते हैं जो उनके घटक दलों को लंबे समय में विकास से रोकते हैं। 

Income Tax : टैक्सपेयर्स की तो निकल पड़ी, अब नहीं भरना पड़ेगा टैक्स
साथ ही गोयल ने कहा कि एक-दलीय सरकार टिकाऊ दीर्घकालिक वृद्धि को सक्षम बनाने वाले कदम उठा सकती है, लेकिन उसे विभिन्न समूहों से रचनात्मक आलोचना और प्रतिक्रिया के लिए भी खुला रहना चाहिए ताकि गलत निर्णय लेने से बच सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत में जीवंत निजी क्षेत्र को सक्षम बनाने वाली सरकारी कार्रवाई भी अच्छी तरह से मिलती है।

उनका कहना था कि उत्पादकता बढ़ाने वाले नवाचार को प्रोत्साहित करने से भारत अमीर बन सकता है। उनका कहना था कि इसके लिए निजी स्वतंत्रता और क्षमताओं को सुरक्षा देने वाली व्यवहारिक सरकारी सुविधा की जरूरत है।