Haryana Update, Ration Card Update: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर पंजीकृत और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को राशन कार्ड देने का आदेश दिया गया है। इसके अनुसार, करीब 8 करोड़ लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की याचिका:

सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ताओं हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज, और जगदीप छोकर द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के निर्देशों का पालन नहीं किया है जिसके अनुसार राशन कार्ड को नई सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे दो महीने के भीतर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड दें। कोर्ट ने उन्हें भी चेतावनी दी है कि कोई भी बाधा न बनाएं जो EKYC राशन कार्ड जारी करने में आ सकती है।

अधिक माहिती:

इस फैसले के बाद, समाचार मिला है कि करोड़ों राशन कार्डधारकों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। यदि आप भी एक बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं, तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसके लिए आपको अपने कार्ड को नई सूची में शामिल करने की आवश्यकता है। यदि आप यह नहीं करते हैं, तो आपका नाम राशन कार्ड से हट सकता है।