UP में अब इस Expressway के किनारे बसाई जाएगी New Township
Haryana Update: टाउनशिप चांद सराय, कासिमपुर बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सठवारा, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, कबीरपुरम, मगहुआ, बेली और भटवारा पर बसाई जाएगी।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद किसानों से जमीन लेने के लिए तैयार है। टाउनशिप चांद सराय, कासिमपुर बिरुहा, हबुआपुर, मोअज्जमनगर, सठवारा, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, कबीरपुरम, मगहुआ, बेली और भटवारा पर बसाई जाएगी। यहां के किसानों को नोटिस भेजा जा रहा है।
सड़कें 40 से 45 मीटर चौड़ी होंगी
शहरों में आधी जमीन सड़कों, ड्रेनेजों और नालों को बनाने में खर्च होगी। प्लॉट केवल पचास प्रतिशत जमीन पर कटेंगे, जिसमें से पांच प्रतिशत व्यावसायिक होंगे। मुख्य सड़कें ४० से ४५ मीटर चौड़ी होंगी।
अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ बनाए जाएंगे
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाले शहर में आवास विकास व्यावसायिक केंद्रों और रिहायशी मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए भी बड़े-बड़े प्लॉट काटेगा, जिस पर बिल्डर बिल्डिंग करके बाजार और फ्लैट विकसित करेंगे। 1000 एकड़ जमीन के लगभग 5% पर ऐसे प्लॉट काटे जाएंगे।
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स्कूल और अस्पताल भी होंगे
प्राइमरी स्कूल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों के साथ-साथ अस्पतालों के लिए प्लॉट भी आरक्षित किए जाएंगे, ताकि टाउनशिप में रहने वाले परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और बीमार होने पर अच्छा उपचार मिल सके।
सर्किल दर का चार गुना लाभ
जिन गांवों के किसानों को जमीन मिलेगी, उनको सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा मिलेगा, आवास विकास अधिकारियों ने बताया। अफसरों का अनुमान है कि प्रति बीघा मुआवजा दर लगभग 45 लाख रुपये हो सकता है। दरअसल, विभिन्न गांवों में जमीन का सर्किल रेट और मुआवजा दर भी अलग होंगे।
एलडीए ने सुल्तानपुर रोड पर आईटी सिटी और वेलनेस सिटी टाउनशिप को बनाने के लिए 2882 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अनुमति की मांग की है। डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, एलडीए वीसी, ने बताया कि इस सिलसिले में पत्र अपर मुख्य सचिव आवास को भेजा गया है। 2882 एकड़ में से 1582 एकड़ में IT सिटी बनाई जाएगी, जबकि 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी बनाई जाएगी। दोनों टाउनशिप भी तैयार हैं।
सोनिकपुरवा, वीरमपुर, कुंवर बहादुर खेड़ा, जगमतखेड़ा, उम्मीदखेड़ा, जगन्नाथगंज, परेहटा, रकीबाबाद, आदमपुर और तकिया की जमीन का अधिग्रहण करने की अनुमति की मांग की गई है। दो सप्ताह में मंजूरी की उम्मीद है। इसके बाद अधिग्रहण की सूचना जारी होगी और मुआवजा बाँटने का काम शुरू होगा।