Haryana Update : भूमि और संपत्ति को अचल संपत्ति कहा जाता है। यानी कोई इसे चुरा नहीं सकता। लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा भी अक्सर देखा जाता है। संपत्ति पर अतिक्रमण के मामले अक्सर संपत्ति विवाद का कारण बनते हैं। भूमाफियाओं ने हाल ही में लोगों की पट्टे की जमीन तक हड़प ली है। देश की अदालतों में जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। ऐसे में, भूमि अतिक्रमण (Land Encroachment) से निपटने के कानूनी उपायों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। लेकिन सटीक जानकारी के अभाव में लोगों को मुश्किल होती है।

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441, भूमि एवं संपत्ति के अतिक्रमण पर लागू होती है, जो अतिक्रमण को भारत में अपराध मानता है। इम कानून के तहत कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जुर्माना या जेल होती है। आइये आपको पूरी तरह से बताते हैं कि आप अपनी जमीन पर अवैध अधिकार कैसे हटा सकते हैं।

भूमि अतिक्रमण क्या है?

अतिक्रमण गलत तरीके से और जानबूझकर किसी की जमीन या संपत्ति का कुछ हिस्सा या पूरी संपत्ति पर कब्जा करना है। देश में अधिकांश मामले जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े हैं, इसलिए बहुत से भूस्वामी जमीन खरीदने के बाद उसके चारों ओर बाऊंड्री वॉल बनाते हैं और वहां पर मालिकाना हक का बोर्ड लगाते हैं।

भूमि अतिक्रमण नियम

भूमि और संपत्ति के अतिक्रमण पर 1860 की भारतीय दंड संहिता की धारा 441 लागू होती है। इसके तहत जमीन के अतिक्रमण पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे जुर्माना और तीन महीने की कैद होगी। आप इस कानून की मदद से अदालत में गुहार लगा सकते हैं अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन या संपत्ति पर अवैध करता है।

अवैध कब्जा की शिकायत कैसे करें

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यदि किसी ने आपकी जमीन या संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो पहले अधिकारियों से शिकायत करें।
भू-स्वामी जमीन या संपत्ति पर अवैध कब्जा होने की स्थिति में आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत मामला दर्ज कर सकता है।
कोर्ट में अर्जी देने के बाद न्यायपालिका अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है। संबंधित कानून के अनुसार न्यायालय मुआवजे का भुगतान करने का भी आदेश दे सकता है।
वर्तमान भूमि मूल्य और भूस्वामी को हुई हानि के आधार पर मुआवजे की रकम निर्धारित की जाती है।

जमीन अतिक्रमण की बहस सुलझाने के दो उपाय

भूमि अतिक्रमण की समस्या को हल करने के दो तरीके हैं। पहले मामले को आपसी सहमति से हल किया जा सकता है, और दूसरा कानून का सहारा लेकर। किराए पर देना, संपत्ति बेचना, मध्यस्थता करना या जमीन का विभाजन इनमें से कुछ हैं।

साथ ही, अगर आप भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास हक विलेख और खरीदी अनुबंध सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।